पतंजलि फूड पार्क को लेकर योगी सरकार और बाबा रामदेव के बीच मनभेद दूर हो गए हैं. सरकार पतंजलि आयुर्वेद की शर्तें मानने को तैयार हो गई है. योगी सरकार पतंजलि की शर्तों के चलते प्रस्ताव में बदलाव करने जा रही है. अगली कैबिनेट बैठक में संशोधित प्रस्ताव पेश किया जाएगा. कैबिनेट की अगली बैठक 12 जून को होने वाली है. नए प्रस्ताव में पतंजलि फूड और हर्बल पार्क को 91 एकड़ जमीन आवंटित की गई है. जानकारी के मुताबिक, 2 नवंबर 2016 को पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को 455 एकड़ जमीन की गई थी.
पतंजलि के प्रमुख आचार्य बालकृष्ण ने ट्वीट कर कहा था कि मेगा फूड पार्क के लिए जमीन देने में हीलाहवाली के चलते वे इस परियोजना को उत्तर प्रदेश से बाहर ले जाना चाहते हैं. उनके इस ट्वीट के बाद बवाल मच गया था. बाद में सीएम योगी ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से बात की और भरोसा दिलाया कि फूड पार्क को किसी भी कीमत पर बाहर नहीं जाने देंगे. इस परियोजना को हर हाल में सफल बनाया जाएगा.
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