नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अदालतों से मिलने वाले भत्तों की धनराशि महिलाओं को मिलने में दिक्कतें होने पर चिंता जताई है। केंद्र ने न्यायपालिका और राज्य सरकारों से ऐसे मामलों में धन आवंटन पर निगरानी रखने की अपील की है।
विभिन्न हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को लिखे पत्र में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि उनकी कैबिनेट सहयोगी महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी प्रक्रिया संबंधी देरी की शिकायत की है।
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत सरकार, न्यायपालिका, कानूनी सेवाओं संबंधी प्रशासन और राज्य सरकारों समेत सभी पक्षों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि महिलाओं को न्याय मिलने में कोई परेशानी न हो। इसके लिए ऐसी संस्थागत प्रणाली बनाने की जरूरत है जिससे महिलाओं को उनका पैसा आसानी से मिल सके।
उन्होंने उदाहरण दिया कि ऐसा करने के लिए एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव किया जा सकता है, जिसमें जिला जज और एसपी शामिल हों। इसके साथ ही कानून मंत्री ने न्यायापालिका से अपील की कि वह जिला अदालतें महिलाओं के गुजारे भत्ते से लेकर उन्हें मिलने वाले अन्य भत्तों और अनुदानों को समय से उन्हें दिलाना राज्य के पुलिस बल की मदद से सुनिश्चित करें।
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