वक्फ संशोधन बिल लाइव अपडेट्स: ‘मोदी सरकार ने संसद को वक्फ संपत्ति के रूप में दिए जाने से रोका,’ किरेन रिजिजू का लोकसभा में बयान

नई दिल्ली, भारत – वक्फ संपत्तियों से संबंधित हाल ही में हुए वक्फ संशोधन बिल (Waqf Amendment Bill) पर संसद में गर्मागरम बहस हुई। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में यह अहम बयान दिया कि मोदी सरकार ने संसद को वक्फ संपत्ति के रूप में दिए जाने से रोक दिया। उनका यह बयान तब आया जब वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन में सुधार के लिए सरकार की ओर से नया बिल पेश किया गया था।

वक्फ संशोधन बिल का उद्देश्य

वक्फ संशोधन बिल 2025 का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार करना है और इसे अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाना है। वक्फ बोर्डों को और अधिक शक्तियां दी जा रही हैं ताकि वे वक्फ संपत्तियों का सही तरीके से रख-रखाव कर सकें और उनका उपयोग धार्मिक एवं समाजिक कल्याण के लिए किया जा सके। इसके अलावा, इस बिल के माध्यम से वक्फ संपत्तियों की गलत तरीके से कब्ज़ा करने की घटनाओं को रोकने के लिए कानूनी कदम उठाए जाने की उम्मीद है।

किरेन रिजिजू का बयान

लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा करते हुए केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने एक चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा, “हमने संसद भवन को वक्फ संपत्ति के रूप में दिए जाने से रोक दिया है। यह एक अहम कदम है क्योंकि वक्फ संपत्तियां भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व की हैं।” उनका इशारा उस कथित प्रस्ताव की ओर था जिसमें कुछ सदस्य संसद भवन को वक्फ संपत्ति के रूप में देने की कोशिश कर रहे थे। किरेन रिजिजू ने यह भी स्पष्ट किया कि मोदी सरकार इस प्रकार के कदमों का विरोध करती है और किसी भी वक्फ संपत्ति का गलत तरीके से उपयोग नहीं होने देगी।

यह बयान उन आरोपों के खिलाफ था जिसमें विपक्ष ने सरकार पर वक्फ संपत्तियों को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया था। रिजिजू ने यह स्पष्ट किया कि सरकार वक्फ संपत्तियों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा।

वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार

वक्फ संशोधन बिल का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को अधिक पारदर्शी बनाना है। नए बिल में यह प्रावधान किया गया है कि वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन पारदर्शिता के साथ किया जाएगा और इन संपत्तियों से होने वाली आय का उपयोग समाज कल्याण और धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। इसके अलावा, वक्फ बोर्डों को भी अधिक जवाबदेही और प्रभावी प्रशासन की जिम्मेदारी दी जाएगी।

विपक्ष का विरोध

विपक्ष ने वक्फ संशोधन बिल पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सरकार इस बिल के जरिए वक्फ संपत्तियों का गलत तरीके से उपयोग करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि सरकार वक्फ संपत्तियों को नजदीकी धार्मिक संस्थाओं के हाथों में देने के लिए काम कर रही है, जिससे इसका असली उद्देश्य भटक सकता है।