Union Cabinet

इस योजना के तहत 2022-23 से 2024-25 तक की अवधि के लिए 34,856 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजटीय प्रावधान यह निर्णय कृषि क्षेत्र में किसानों के लिए पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करेगा प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में…
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इस कदम से आतिथ्य (हास्पिटैलिटी) और उससे संबंधित क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा ईसीएलजीएस के तहत लगभग 3.67 लाख करोड़ रुपये के ऋण मंजूर किए गए हैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट…
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इस मंजूरी ने सीओपी 26 में घोषित प्रधानमंत्री के 'पंचामृत' को उन्नत जलवायु लक्ष्यों में परिवर्तित कर दिया यह भारत के 2070 तक नेट-जीरो के दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम भारत अब अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन…
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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मालदीव गणराज्य के न्यायिक सेवा आयोग के बीच न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। न्यायिक सहयोग के क्षेत्र…
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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मालदीव गणराज्य के न्यायिक सेवा आयोग के बीच न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। न्यायिक सहयोग के क्षेत्र…
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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति-2018 में संशोधन किये जाने को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय जैव-ईधन नीति, जिसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के जरिये 2009 में लागू किया गया…
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वित्त वर्ष 2020-21 से 2022-23 के लिए 820 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्त पोषण के साथ अब कुल परिव्यय 2,255 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय डाक भुगतान बैंक (आईपीपीबी) की स्‍थापना के…
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प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2022 में लिथुआनिया में एक नए भारतीय मिशन को खोलने की मंजूरी दी है। लिथुआनिया में भारतीय मिशन के खुलने से भारत की राजनयिक उपस्थिति का विस्तार करने; राजनीतिक संबंधों…
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प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने आज ‘एमएसएमई के प्रदर्शन को बेहतर और तेज करने (आरएएमपी या रैम्‍प)’ पर 808 मिलियन अमेरिकी डॉलर या 6,062.45 करोड़ रुपये के विश्व बैंक से सहायता प्राप्त कार्यक्रम को…
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प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने कर अधिकारियों को अंतिम मेगा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के उद्देश्य से 10 प्रोविजनल मेगा प्रमाणित परियोजनाओं की पहचान के लिए समय सीमा को बढ़ाने (36 महीने)…
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