Scheme

योजना के तहत पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड ने 4,500 मेगावाट की आपूर्ति के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। बिजली की आपूर्ति अप्रैल 2023 से शुरू हो जाएगी। कोयला मंत्रालय से इसके लिए लगभग 27 एमटीपीए आवंटित करने का अनुरोध किया गया है। बोली जमा करने…
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पीएम किसान योजना भूमि धारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार की एक मुख्य योजना है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से किसान परिवारों के बैंक खातों में प्रति वर्ष 6000 रुपये का वित्तीय लाभ हस्तांतरित किया जाता है। …
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भारत सरकार ने ‘वर्ष 2022-23 में पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता’ नामक योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य सरकारों को पूंजीगत निवेश परियोजनाओं के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।…
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इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 5,911 करोड़ रुपये है जिसमें केंद्र का हिस्सा 3,700 करोड़ रुपये और राज्य का हिस्सा 2,211 करोड़ रुपये है योजना से 2.78 लाख ग्रामीण स्थानीय निकायों को सतत विकास लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद मिलेगी…
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