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"लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण मानदंडों में से एक है –इसके शिकायत निवारण प्रणाली की ताकत; एकीकृत लोकपाल योजना इस दिशा में बहुत आगे तक जाएगी” "खुदरा प्रत्यक्ष योजना, अर्थव्यवस्था में सभी को शामिल करने की मजबूती देगी क्योंकि यह मध्यम वर्ग,…
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तत्काल भुगतान सेवा लेनदेन (IMPS) की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये की वास्तविक जीडीपी के 9.5% बढ़ने का अनुमान (वित्त वर्ष 2021-22) छोटे व्यवसायों, असंगठित क्षेत्रों, दूरस्थ क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के उपायों की घोषणा रिज़र्व…
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सरकार ने आत्‍मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 13 मई, 2020 को 'डिस्ट्रेस्ड एसेट्स फंड- स्ट्रेस्ड एमएसएमई हेतु अधीनस्थ ऋण' के सृजन की घोषणा की थी। इसके अनुसार सरकार द्वारा 1 जून, 2020 को एक योजना अर्थात 'सहायक ऋण हेतु ऋण गारंटी योजना' नामक एक…
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