Ministry of Panchayati Raj

प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार के तीसरे स्तर यानी ग्राम पंचायतों में 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' के दृष्टिकोण को समर्थन प्रदान करने के लिए, पंचायती राज मंत्रालय ने आज मंथन: नए रास्ते का निर्माण, ई-ग्राम स्वराज 2.0 पर एक उद्योग परामर्श का…
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स्वामित्व का लक्ष्य हर ग्रामीण गृहस्वामी को “मालिकाना दस्तावेज” प्रदान करके ग्रामीण भारत की आर्थिक प्रगति को सक्षम बनाना हरियाणा और उत्तराखंडके सभी आबाद गांवों के लिये संपत्ति कार्ड तैयार वर्ष 2022 में 15वें वित्त आयोग के तहत चलने…
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इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य देश भर में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) की क्षमता निर्माण को मजबूत करना है आईआरएमए सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण और अन्य पीआरआई संबंधित मामलों में नीतिगत उपायों के लिए एमओपीआर को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान…
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