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Inter-Operable Criminal Justice System

मोदी सरकार ने 2022-23 से 2025-26 तक की अवधि के दौरान अंतर-संचालन योग्य आपराधिक न्याय…

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में आईसीजेएस परियोजना का दूसरा चरण प्रभावी और आधुनिक पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा परियोजना को 3,375 करोड़ रुपये की कुल लागत से केंद्रीय क्षेत्र की

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