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विद्युत (एलपीएस और संबंधित मामले) नियम- 2022 के कार्यान्वयन के साथ उत्पादक कंपनियों की बकाया धनराशि…

राज्यों की कुल बकाया धनराशिमें 24,680 करोड़ रुपये की कमी विद्युत वितरण कंपनियों ने पिछले 5 महीनों में लगभग 1,68,000 करोड़ रुपये का मौजूदा बकाया धनराशि का भुगतान किया है एलपीएस नियम, विद्युत क्षेत्र की वित्तीय व्यवहार्यता की वापसी और…
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प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्रालय तथा कॉरपोरट मामले मंत्रालय के प्रतिष्ठित सप्ताह समारोह का उद्घाटन…

प्रधानमंत्री ने क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओंके राष्ट्रीय पोर्टल-जन समर्थ पोर्टल को लॉन्‍च किया ‘‘यही समय है जब हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों में नई ऊर्जा समावेशित करें तथा खुद को नए वादों के लिए समर्पित कर दें’’ ‘‘बढ़ी हुई…
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परियोजना द्वारा 1975 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन की संभावना

कैबिनेट ने मेसर्स चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्रा.लि.के माध्यम से 540 मेगावॉट वाली क्वार पन बिजली परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी क्वार परियोजना 54 महीनों में पूरी हो जायेगी परियोजना की निर्माण गतिविधियों में 2500 लोगों को रोजगार…
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बिजली की मांग में बढ़ोतरी होने के बावजूद भारत ने कोयले के आयात में कमी लाने में बड़ी सफलता प्राप्त…

भारत विश्वमें तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा खपत वाला देश है और यहां विद्युत की मांग में हर साल 4.7 फीसदी बढ़ोतरी होती है। "आत्मनिर्भर भारत" की सोच को साकार करने के लिए कोयला मंत्रालय ने कोयले के आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए बड़े सुधार किए…
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