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Coal Ministry

कोयला मंत्रालय ने तीन कोयला खदानों के लिए आवंटन आदेश जारी किए

कोयला मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक कोयला खनन के तहत तीन और कोयला खदानों के लिए आवंटन आदेश जारी किए। सफल बोली लगाने वाले के प्रतिनिधियों को अपर सचिव (एमओसी) और नामित प्राधिकारी, श्री एम. नागराजू से आवंटन आदेश प्राप्त हुए। अपने संबोधन के दौरान,…
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कोयला मंत्रालय ने कोयला क्षेत्र में अवसरों के लिए निवेशक सम्मेलन आयोजित किया

वर्ष 2040 तक प्रति व्यक्ति बिजली की खपत दोगुनी हो जाएगी- श्री प्रल्हाद जोशी मंत्रालय ने संभावित बोलीदाताओं के प्रति अपना समर्थन दोहराया कोयला मंत्रालय ने आज इंदौर में पहली बार निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया। केन्द्रीय कोयला, खान और…
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कोयला मंत्रालय का लक्ष्य 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण हासिल करना है

कोयला गैसीकरण परियोजनाएं स्थापित करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड ने भेल, आईओसीएल और गेल (इंडिया) लिमिटेड के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए कोयला मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि आने वाले महीनों में भारत तापीय कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर बन…
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कोयला मंत्रालय ने झारखंड के गैर-परिचालित कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों की समीक्षा की

वित्तीय वर्ष 2022-23 में झारखंड के कैप्टिव और वाणिज्यिक ब्लॉकों से 37.3 मिलियन टन कोयले के उत्पादन की संभावना है कोयला मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और मनोनीत प्राधिकरण ने झारखंड के 20 गैर-परिचालित कैप्टिव व वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों की स्थिति…
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कोयला मंत्रालय का लक्ष्य 2024-25 तक कोयला उत्पादन को 1.23 अरब टन तक बढ़ाने का है

टोरी-शिवपुर-कठौटिया रेलवे लाइन 125 मिलियन टन कोयला निकासी की क्षमता प्रदान करेगी इसी मार्ग पर तीसरी रेलवे लाइन निर्माणाधीन है, जिसकी अतिरिक्त लागत 894 करोड़ रुपये है; रेलवे लाइन की मई, 2023 तक चालू होने की संभावना कोयला मंत्रालय…
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कोयला मंत्रालय को वाणिज्यिक खनन हेतु कोयला खदानों की नीलामी के लिए 38 बोलियां प्राप्त हुईं

ऑनलाइन बोलियां 28 जून, 2022 को खोली जाएंगी (कोयला खदान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के तहत नीलामी की 15वीं किश्त) (खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत नीलामी की 5वीं किश्त) और (कोयला खदान (विशेष प्रावधान)…
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कोयला मंत्रालय ने 2022-23 के लिए कार्य योजना को अंतिम रूप दिया

15 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान दें कोकिंग कोल मिशन का लक्ष्य 2020-21 में 45 मिलियन टन उत्पादन को बढ़ाकर 2029-30 तक 140 मिलियन टन करना है कोयला मंत्रालय ने वर्ष 2022-23 के लिए एक कार्य योजना दस्तावेज को अंतिम रूप दिया है जो मोटे तौर…
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कोयला मंत्रालय ने कैप्टिव कोयला ब्लॉकों से हो रहे उत्पादन की समीक्षा की

सैंतालीस कोयला ब्लॉकों को खदान खोलने की अनुमति मिली; 2022-23 के दौरान ऐसे ब्‍लॉक की संख्‍या बढ़कर 60 तक होने की संभावना है नामित प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय ने उन कैप्टिव कोयला ब्लॉकों के आवंटियों के साथ कोयले के उत्पादन की समीक्षा…
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कोयला मंत्रालय को छब्बीस निविदाएं प्राप्त हुईं

कोयले की बिक्री हेतु ग्यारह कोयला खदानों की नीलामी के लिए बोलियां लगीं (कोयला खदान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के तहत नीलामी की 14वीं कड़ी) (खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत नीलामी का चौथा भाग) कोयले की…
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कोयला मंत्रालय ने सीपीएसई के जरिए पूंजीगत व्यय में 28.33 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की

कोयला मंत्रालय ने अपने सीपीएसई के माध्यम से दिसंबर, 2021 को समाप्त अवधि के लिए पूंजीगत व्यय उपलब्धि में सालाना आधार पर 28.33 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। पिछले वर्ष दिसंबर, 2020 तक की अवधि के लिए 9822.28 करोड़ रुपये की तुलना में कोयला…
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