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कोयला खानों के पानी से 900 गांवों के 18 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं

कोयला मंत्रालय के निर्देशानुसार, कोयला/लिग्नाइट पीएसयू खानों के पानी के संरक्षण और कुशल उपयोग के लिए विभिन्न कदम उठा रहे हैं। पीएसयू अपने क्षेत्रों में पेयजल और सिंचाई जैसे सामुदायिक उपयोग के लिए खानों से पानी की आपूर्ति कर रहे हैं।…
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सीएमपीडीआईएल ने नई धूल नियंत्रण प्रौद्योगिकी का आविष्कार किया

खनन क्षेत्रों में उड़ने वाली धूल को कम करने और उसे नियंत्रित करने के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल), रांची (कोल इंडिया लिमिटेड की एक सलाहकार सहायक कंपनी) ने उड़ने वाली धूल के उत्पादन और उसे…
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कोयला खदानों में जाने-माने खनन डेवलपर्स सह ऑपरेटरों को नियुक्‍त करने के प्रयास जारी

169 मिलियन टन क्षमता की कुल पंद्रह परियोजनाओं का प्रस्‍ताव कोयला मंत्रालय खुली वैश्विक निविदा के माध्यम से जाने-माने खनन डेवलपर्स सह ऑपरेटरों को नियुक्त करना, घरेलू कोयले के उत्पादन को बढ़ाना तथा आयात पर निर्भरता को कम करना चाहता है।…
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वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला खदानों की नीलामी के छठे चरण की शुरुआत

कोयला मंत्रालय 03 नवंबर, 2022 को कोयले की बिक्री के लिए कोयला खदानों की नीलामी के छठे चरण की शुरुआत करेगा। लिग्नाइट खदानों सहित कोयला खदानें सीएमएसपी और एमएमडीआर, पूरी तरह से खोजी गई और आंशिक रूप से खोजी गई कोकिंग, गैर - कोकिंग आदि का …
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18000 करोड़ रुपये की लागत वाली 51 एफएमसी परियोजनाएं वित्तीय वर्ष 2025 तक चालू की जाएंगी

कोयला मंत्रालय ने कोयले की खदानों से वितरण केन्द्रों तक निर्बाध निकासी के लिए 68 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी) परियोजनाएं शुरू की मशीनीकृत परिवहन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए राष्ट्रीय कोयला संचालन योजना भारत की ऊर्जा सुरक्षा को…
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कोयला मंत्रालय ने कोयला खदानों के दस सफल बोलीदाताओं के साथ समझौता किया

केंद्रीय मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से कोयला खदान की नीलामी और उत्पादन में निजी क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा करने का आह्वान किया दिल्ली में राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी -2022 का उद्घाटन किया अब…
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कोयला मंत्रालय ने 12 कोयला खानों के लिए अधिकार सौंपने के/आवंटन आदेश जारी किये

कोयला मंत्रालय ने 12 कोयला खानों के लिए आवंटन/अधिकार सौंपने के आदेश जारी किए हैं, जिनके लिए 17 अगस्त, 2022 को कोयला खान विकास और उत्पादन समझौते (सीएमडीपीए) पर हस्ताक्षर किए गए थे। 12 कोयला खानों में से सात खानें; कोयला खान (विशेष प्रावधान)…
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कोयला मंत्रालय ने कोयला खदानों के सफल बोलीदाताओं के साथ 16 समझौतों पर हस्ताक्षर किए

कुल पीक रेट क्षमता 24 मिलियन टन कोयले की हुई कुल 4286.53 करोड़ रुपये के राजस्व और 31945 रोजगार के अवसर का अनुमान कुल 3565.50 करोड़ रुपये के निवेश की उम्मीद कोयला मंत्रालय ने इस वित्तीय वर्ष के दौरान 900 मिलियन टन कोयले के उत्पादन…
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कोयला मंत्रालय को वाणिज्यिक खनन हेतु कोयला खदानों की नीलामी के लिए 38 बोलियां प्राप्त हुईं

ऑनलाइन बोलियां 28 जून, 2022 को खोली जाएंगी (कोयला खदान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के तहत नीलामी की 15वीं किश्त) (खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत नीलामी की 5वीं किश्त) और (कोयला खदान (विशेष प्रावधान)…
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कोल इंडिया लिमिटेड की बंद कोयला खदानों के लिए राजस्व साझेदारी मॉडल पर हितधारकों के परामर्श को मिली…

कोल इंडिया निजी क्षेत्र को 100 से अधिक ऐसी खदानें देने पर विचार कर रही है कोयला मंत्रालय ने आज यहां निजी क्षेत्र के साथ सीआईएल की बंद खदानों के लिए राजस्व साझेदारी मॉडल पर हितधारकों के साथ परामर्श किया।परामर्श में एस्सेल माइनिंग,…
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