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नियमों में प्रावधान किया गया है कि निधियों के रूप में कार्य करने की इच्छुक सार्वजनिक कंपनियों को जमा स्वीकार करने से पहले केन्‍द्र सरकार से पूर्व घोषणा प्राप्त करनी होगी कम्‍पनी कानून, 1956 के तहत, एक निधि या म्यूचुअल बेनेफिट…
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