नई दिल्ली : चुनाव के समय मोदी सरकार के द्वारा कालेधन को भारत लाने के वादों की दिशा मे सरकार को एक कदम आगे और सफलता मिली है l स्विट्ज़रलैंड ने कहा है की भारत में डाटा सिक्यूरिटी और गोपनीयता कानून प्रयाप्त है l अतः भारत के साथ वितिये सूचनाओ की आटोमेटिक आदान-प्रदान के समझौते मे शामिल हुआ जा सकता है l
इस समझौते के बाद भारत को स्विट्ज़रलैंड मे जमा धन की सुचना आटोमेटिक मिलने लगेगी l इस समझौते के बाद मोदी सरकार को कालेधन के मुद्दे पर बड़ी सफलता मिलेगी l इस समझौते को लेकर जरी गजट मे स्विस सरकार ने भारत के साथ समझते का औचित्य साबित करने के लिए लिचटेन्सिटिन और बहामाज जैसे वितिये केन्द्रों के साथ की गई व्यवस्था का हवाला दिया l
स्विस सरकार ने भारत सहित 40 देशों के साथ वितिये जानकारी के ऑटो आदान-प्रदान के सिस्टम से जुडे समझौता को इस साल मंजूरी दे दी है परन्तु इन समझौता मे सूचनाओ के गोपनीयता को भंग नहीं करने की शर्त है l साथ ही अधिसूचना मे इस बात का जिक्र है की स्विट्ज़रलैंड बीमा और वित्तीय सेवाओं सहित भारतीय बाज़ार मे अधिक संभावने तलास रही है l
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