Rule Change: UPI, म्यूचुअल फंड से LPG तक… आज से बदल गए ये 6 बड़े नियम, हर जेब पर होगा असर!
1. UPI ट्रांजेक्शन पर चार्ज
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने UPI ट्रांजेक्शन पर बदलाव किया है। अब क्रेडिट लाइन लिंक्ड UPI पेमेंट्स पर 1.1% तक का चार्ज लगेगा। हालांकि, पर्सनल ट्रांजेक्शन और बैंक-टू-बैंक ट्रांसफर अभी भी फ्री रहेगा। यह बदलाव विशेष रूप से व्यापारिक लेन-देन को प्रभावित कर सकता है।
2. LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव
हर महीने की शुरुआत में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा की जाती है। आज से घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतें बदली गई हैं। कुछ शहरों में कीमतों में कटौती हुई है, जबकि कुछ जगहों पर महंगाई बढ़ सकती है। इसलिए उपभोक्ताओं को नई दरों के मुताबिक गैस बुकिंग करनी होगी।
3. म्यूचुअल फंड निवेश नियमों में बदलाव
सेबी (SEBI) ने म्यूचुअल फंड निवेश से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। अब म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए नॉमिनी का नाम देना अनिवार्य हो गया है। जो निवेशक 31 मार्च 2025 तक नॉमिनी का विवरण नहीं देंगे, उनके निवेश फ्रीज हो सकते हैं।
4. बैंकिंग नियमों में बदलाव
बैंकों में मिनिमम बैलेंस, FD और ब्याज दरों से जुड़े बदलाव किए गए हैं। कई बड़े बैंकों ने ब्याज दरों में बदलाव किया है, जिससे आपकी ईएमआई और बचत पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा, कुछ बैंकों ने नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के सिक्योरिटी फीचर्स को अपडेट किया है।
5. GST रिटर्न फाइलिंग में बदलाव
सरकार ने GST रिटर्न फाइलिंग के नियमों में बदलाव किया है। अब कुछ नए कैटेगरी के कारोबारियों को मासिक की बजाय तिमाही रिटर्न भरने की अनुमति दी गई है। इससे छोटे कारोबारियों को राहत मिलेगी और कर अनुपालन (tax compliance) आसान होगा।
6. क्रेडिट कार्ड से जुड़े नए नियम
RBI ने क्रेडिट कार्ड से जुड़े नए नियम लागू किए हैं। अब क्रेडिट कार्ड बिल का पेमेंट देर से करने पर अधिक जुर्माना वसूला जा सकता है। इसके अलावा, कुछ बैंक क्रेडिट कार्ड से UPI पेमेंट की सुविधा देने लगे हैं, जिससे लेन-देन करना आसान होगा।
आप पर क्या असर पड़ेगा?
इन सभी बदलावों का सीधा असर आम जनता की बचत, खर्च और निवेश पर पड़ेगा। जहां UPI चार्ज और LPG की कीमतें कुछ जेबें ढीली कर सकती हैं, वहीं GST और बैंकिंग बदलाव छोटे कारोबारियों और निवेशकों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। इसलिए, इन नए नियमों को ध्यान में रखते हुए अपने वित्तीय फैसले लें।
अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले महीनों में सरकार और क्या बदलाव करती है और इसका आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ता है।
