कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए एक लाख करोड़ रुपये : केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में निर्णय

कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए एक लाख करोड़ रुपये

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार को मिली अनुमति

कारोबारियों व कर्मचारियों को तोहफा, ईपीएफ सहायता को मंजूरी

उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले सिलेंडरों की अवधि भी बढ़ी

 

न्यूज़ डेस्क : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को प्रधानमंत्री आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कृषि क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक लाख करोड़ रुपये के एग्री इन्फ्रा फंड को मंजूरी दी गई। साथ ही गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने के फैसले पर मुहर लगाई गई। प्रधानमंत्री ने इसका एलान अपने पिछले देश के नाम संबोधन में किया था।

 

इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी एक ट्वीट किया था जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार को अनुमति मिलने की बात कही गई थी। वित्त मंत्री ने लिखा था कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने इस योजना के नवंबर तक विस्तार को अनुमति दे दी है। इससे 81.09 करोड़ लोगों को लगातार आठ महीने कर मुफ्त अनाज (पांच किलो प्रति व्यक्ति) मिल सकेगा।  

 

 

इसके साथ ही कारोबारियों और कर्मचारियों के हित के लिए 24 फीसदी ईपीएफ मदद को भी मंजूरी दी गई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन सहित कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी।

 

बैठक में इन फैसलों पर लगी मुहर : –

गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार का फैसला लिया है। इसके लिए जुलाई से नवंबर 2020 तक पांच महीनों के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न वितरण करने का फैसला किया गया है। 

 

पहले तीन महीनों में एक करोड़ 20 लाख टन अनाज बांटा गया था। आने वाले पांच महीनों में दो करोड़ तीन लाख टन अनाज बांटने का लक्ष्य है। अप्रैल में अब तक लगभग 74.3 करोड़, मई में 74.75 करोड़ और जून में लगभग 64.72 करोड़ लाभार्थियों को इसका फायदा मिला है। 

 

उज्जवला योजना के तहत मिलने वाले तीन सिलेंडरों की अवधि को जून से बढ़ाकर अब सितंबर तक कर दिया गया है। इसमें 13500 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

 

कैबिनेट ने ईपीएफ अंशदान 24 फीसदी (12 फीसदी कर्मचारी का और 12 फीसदी संस्थान का) को और तीन महीने जून से अगस्त 2020 तक बढ़ाने को मंजूरी दी। इसमें कुल अनुमानित खर्च 4,860 करोड़ रुपये आएगा और इस कदम से 72 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा।

 

कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत उप योजना के रूप में शहरी प्रवासियों/गरीबों के लिए किफायती किराये के आवास परिसरों के विकास को मंजूरी दी। इस फैसले से करीब तीन लाख लोगों को लाभ मिलेगा।

 

कैबिनेट ने सार्वजनिक क्षेत्र की तीन जनरल इंश्योरेंस कंपनियों- ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के लिए 12,450 करोड़ रुपये के पूंजीगत निवेश को मंजूरी दी। इसमें वित्त वर्ष 2019-20 में में किया गया 2500 करोड़ रुपये का निवेश भी शामिल है।