सार्वजनिक क्षेत्र के किसी भी बैंक ने सेवा शुल्क में बढ़ोतरी नहीं की है : वित्त मंत्रालय

न्यूज़ डेस्क : वित्त मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के किसी भी बैंक ने सेवा शुल्क में बढ़ोतरी नहीं की है। यहां तक कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी हर महीने निशुल्क पैसा जमा करने के बदलाव को भी वापस लेने का फैसला किया है।

मंत्रालय ने मंगलवार को कहा, बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक नवंबर से प्रत्येक माह नकद जमा और निकासी को लेकर बदलाव किए थे। बैंक ने हर महीने तीन से ज्यादा बार पैसा निकालने और जमा कराने पर शुल्क लगाने का फैसला किया था। अब बैंक ऑफ बड़ौदा ने सूचित किया है कि कोरोना महामारी के चलते उसने यह फैसला वापस लिया है।

आरबीआई के दिशानिर्देशों के मुताबिक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अपनी सेवाओं के लिए उचित, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से शुल्क लगाने की अनुमति होती है। बैंक ये शुल्क लागत के आधार पर लगा सकते हैं।

वित्त मंत्रालय ने बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य बैंकों ने भी सूचित किया है कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर उनका निकट भविष्य में शुल्कों में वृद्धि का कोई इरादा नहीं है। मूल बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खातों के बारे में मंत्रालय ने कहा कि इस तरह के 60.04 करोड़ खातों पर किसी तरह का सेवा शुल्क लागू नहीं है। इनमें 41.13 करोड़ जनधन खाते भी शामिल हैं।