एक प्रमुख दैनिक और इसके डिजिटल संस्करण में प्रकाशित एक समाचार में कहा गया है कि भारतीय रेलवे ने पहली बार पीपीपी मोड के माध्यम से 150 जोड़ी यात्री ट्रेनों को चलाने के लिए निजी संस्थाओं से बोलियां आमंत्रित की हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा कि निजी संस्थाओं को इन ट्रेनों के लिए यात्री किराया तय करने की स्वतंत्रता होगी।
इन भ्रामक मीडिया रिपोर्टों को खारिज करते हुए, रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है और न ही हाल में कोई बोली आमंत्रित की गई है।
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इसलिए ऐसी रिपोर्ट तथ्यात्मक रूप से गलत है और हितधारकों को इसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए।
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