मंडियों के रास्ते एक लाख करोड़ दे कर किसानों को साधने की मोदी सरकार की तैयारी

न्यूज़ डेस्क : मोदी सरकार के दूसरे कैबिनेट विस्तार के बाद हुई पहली कैबिनेट बैठक में मंडियों के जरिए किसानों तक एक लाख करोड़ रुपये किसानों तक पहुंचाने का फैसला किया गया है।  सरकार ने यह साफ किया है कि मंडिया खत्म नहीं होंगी और एपीएमसी मंडियों को मजबूत किया जाएगा।  सरकार ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की गुजारिश  भी की है। कृषि मंत्री ने साफ कर दिया कि किसान कानून वापस नहीं होगा, आंदोलन करने वाले किसान चाहें तो कोई और प्रस्ताव ले कर आएं, उस पर चर्चा की जाएगी। 

एपीएमसी मंडियों को मजबूत करने का किसानों को मिला भरोसा, मंडियां बंद नहीं करने का दावा 

कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया को फैसले की  जानकारी दी।  अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार ने अहम फैसला लिया है, जिसके तहत एक लाख करोड़ रुपये मंडी के जरिए किसानों तक पहुंचेगा।अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि सरकार मंडियों का सशक्तिकरण चाहती है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष 15 मई को ‘एग्रीकल्चर फंड’ का गठन किया गया था, उसे एपीएमसी को मजबूत करने के लिए किया गया था. 

वहीं कृषि मंत्री तोमर ने बताया कि मंडियों को और मजबूत किया जाएगा, उन्हें और संसाधन दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि एपीएमसी मंडियों को मजबूत किया जाएगा।, मंडियों को बंद नहीं किया जाएगा।  तोमर ने यह भी बताया कि एग्री स्टार्टअप और किसानों के समूह को 2 करोड़ तक के लोन पर 3% ब्याज की छूट दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति एक से ज्यादा प्रोजेक्ट चला रहा है जिसकी  अधिकतम सीमा 25 हो सकती है।  इन पर 2 करोड़ रुपए अलग-अलग लोन दिया जाएगा और ब्याज की छूट होगी। कृषि उपज मंडी के क्षेत्र में किसानों के लिए एक से ज्यादा परियोजनाएं आती है तो उसे भी ऐसे लोन दिए जाएगा। उन्होंने किसानों से आंदोलन समाप्त करने की अपील की और कहा कि मोदी सरकार के मन में किसानों के लिए बहुत सम्मान है और कृषि क्षेत्र सरकार की प्राथमिकता में है।

नारियल बोर्ड एक्ट में होगा संशोधन 

कृषि मंत्री ने यह भी बताया कि  हमारे देश में एक बड़ा क्षेत्र है, जहां नारियल की खेती होती है। नारियल का उत्पादन बढ़ाने के लिए नारियल बोर्ड 1981 में बना था। इस बोर्ड का अध्यक्ष गैर शासकीय होगा जो किसान पृष्ठभूमि का होगा। एक्जीक्यूटिव पावर के लिए एक सीईओ की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने बताया कि  बोर्ड में केंद्र सरकार के नामित सदस्यों की संख्या अब 6 की जाएगी। पहले यह संख्या चार थी। जिसमें आंध्रप्रदेश और गुजरात के सदस्यों को भी जोड़ा जाएगा।