नई दिल्ली: दिल्ली में चुनी हुई सरकार और उसके अधिकारियों में तलवारें खिंची हुई हैं. अफसरों ने ऐलान कर रखा है कि अब किसी भी मंत्री या विधायक से वो कोई मुलाक़ात नहीं करेंगे. केवल लिखित संवाद करेंगे. इसके जवाब में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक आदेश जारी कर कहा है कि विभाग के सचिव हर हफ़्ते सभी महत्वपूर्ण प्रस्ताव या मामलों पर उनकी स्टेटस रिपोर्ट पेश करें. मनीष सिसोदिया ने ट्रांसेक्शन ऑफ बिज़नेस रूल्स (दिल्ली में सरकार चलाने वाली नियमावली) का हवाला देते हर सोमवार को शिक्षा, कला संस्कृति और भाषा विभाग के सचिव को रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया.
इस आदेश का मतलब ये है कि इस समय अधिकारी केवल लिखित संवाद कर रहे हैं और मंत्री या विधायक के साथ किसी भी बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं. ऐसे में अगर मंत्री को कोई भी काम करवाना है तो उसे अधिकारी को लिखकर देना पड़ेगा. अब अधिकारी उस लिखित आदेश या संवाद का जवाब अपनी मर्ज़ी और सहूलियत से देगा. यानी दिल्ली में सरकार ठप्प समझिए. लेकिन इस आदेश के तहत अधिकारी बाध्य होंगे कि उनको हर हफ्ते किसी भी अहम प्रस्ताव या काम की रिपोर्ट देनी होगी जो मुख्यमंत्री और एलजी को भी जाएगी.
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