लॉजिस्टिक डिवीजन ने लॉजिस्टिक सेवाओं से संबंधित मुद्दों के लिए एक गतिशील उपयोगकर्ता इंटरैक्शन डैशबोर्ड प्रदर्शित किया

लॉजिस्टिक्स डिवीजन, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) की नई पहल के तहत लॉजिस्टिक्स सेवा से संबंधित मुद्दे डिजिटल हो जाएंगे

लॉजिस्टिक्स डिवीजन की नई डिजिटल पहल, डीपीआईआईटी एक क्लिक के साथ सेवा संबंधी मुद्दों को उजागर करने में उद्योग संघों की मदद करेगा

लॉज, ट्रैक और रिजॉल्व: उद्योग संघ एक नए डैशबोर्ड के तहत लॉजिस्टिक्स डिवीजन, डीपीआईआईटी के साथ मुद्दों/सुझावों को दर्ज कर सकते हैं
उद्योग संघों और व्यापार निकायों को अब सरकार को लॉजिस्टिक सेवाओं से संबंधित मुद्दों और सुझावों को उजागर करने के लिए कागजी लिखा-पढ़ी का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। लॉजिस्टिक्स डिवीजन, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) की एक नई डिजिटल पहल- एक उपयोगकर्ता-संवादमूलक डैशबोर्ड का निर्माण- अब अधिकृत उपयोगकर्ता संघों को लॉग-इन करने और सरकार को ट्रैक करने और पारदर्शी तरीके से हल करने के लिए मुद्दों या सुझावों को दर्ज करने की अनुमति देगा। इसे उद्योग के लिए एक नई पहल के रूप में देखा जा रहा है जो न केवल एक मंत्रालय/विभाग से संबंधित मुद्दों को हल करने की अनुमति देगा बल्कि कई मंत्रालयों/विभागों की समस्याओं को भी हल करेगा।

सिस्टम का एक उपयोगकर्ता प्रदर्शन हाल ही में आयोजित किया गया था जिसमें भारत में लॉजिस्टिक सेवाओं से जुड़े सभी प्रमुख उद्योग संघों की भागीदारी देखी गई थी। प्रदर्शन में प्रणाली के प्रोटोटाइप और इसके लाभों पर चर्चा की गई। इसके बाद डैशबोर्ड पर एक विस्तृत प्रदर्शन किया गया जो उद्योग और एजेंसियों को लगातार दोतरफा संचार के साथ करीब लाएगा जो उत्साहपूर्वक अनुकूल शासन में मदद करेगा। इस पहल से प्रक्रियात्मक मुद्दों की पहचान करने में मदद मिलने की उम्मीद है जो लॉजिस्टिक्स में कम दक्षता और लॉजिस्टिक्स की उच्च लागत की ओर ले जाते हैं।

सरकार के मत को दोहराते हुए, प्रदर्शन के लिए उपस्थित सभी उद्योग संघों के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने इस पहल का एक बहुत आवश्यक उपकरण के रूप में स्वागत किया, जो व्यापार और एजेंसियों के बीच संचार अंतर को काफी कम करेगा। यूजर इंटरेक्शन डैशबोर्ड देश में लॉजिस्टिक्स दक्षता के प्रौद्योगिकी, सेवाओं और मानव संसाधन से संबंधित पहलुओं के समाधान के लिए लॉजिस्टिक्स डिवीजन, डीपीआईआईटी द्वारा विकसित की जा रही कई पहलों का हिस्सा है।

इस क्षेत्र के सभी अधिकृत संघों के लिए जल्द ही डैशबोर्ड शुरू किए जाने की उम्मीद है। लॉजिस्टिक्स डिवीजन के वरिष्ठ अधिकारियों ने यह भी संकेत दिया है कि लॉजिस्टिक्स में सेवा संबंधी मुद्दों के अंतर-मंत्रालयी समन्वय को कारगर बनाने के लिए, पीएम गतिशक्ति के तहत नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) जैसे एक संस्थागत तंत्र पर भी विचार किया जा रहा है। इस तरह के प्रयासों से भारत की रसद दक्षता को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।