राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला जम्मू-कश्मीर पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया

उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने एनएसडब्ल्यूएस के साथ एकीकृत जम्मू-कश्मीर एकल खिड़की निर्गम प्रणाली का शुभारंभ किया

एनएसडब्ल्यूएस इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक (आईआईएलबी) से जुड़ा हुआ है, जो जम्मू कश्मीर के 45 औद्योगिक पार्कों की मेजबानी करता है, यह निवेशकों के लिए जम्मू कश्मीर में उपलब्ध भू-खंड खोजने में मदद करेगा
एक ऐतिहासिक उपलब्धि में, जम्मू-कश्मीर राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) में शामिल होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। केंद्र शासित प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) यानी व्यापार में सुगमता की दिशा में यह एक बड़ा कदम है।

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने कल श्री अरुण कुमार मेहता, जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव, सुश्री सुमिता डावरा, अपर सचिव, डीपीआईआईटी, श्री रंजन ठाकुर, प्रमुख सचिव उद्योग एवं वाणिज्य, जम्मू-कश्मीर के साथ एनएसडब्ल्यूएस के साथ एकीकृत जम्मू-कश्मीर एकल खिड़की निर्गम प्रणाली का शुभारंभ किया।

एनएसडब्ल्यूएस इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक (आईआईएलबी) से जुड़ा हुआ है, जो जम्मू-कश्मीर के 45 औद्योगिक पार्कों की मेजबानी करता है। इससे निवेशकों को जम्मू-कश्मीर में उपलब्ध भू-खंड खोजने में मदद मिलेगी।

भारत सरकार की वर्ष 2020 की बजटीय घोषणा के अंतर्गत एनएसडब्ल्यूएस एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो निवेशकों को उनकी व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार अनुमोदन के लिए आवेदन करने और पहचानने के लिए एक गाइड के रूप में कार्य करता है। इस प्लेटफॉर्म को सितंबर 2021 में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, कपड़ा और उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा शुरू किया गया था।

एनएसडब्ल्यूएस सूचना एकत्र करने और विभिन्न हितधारकों से मंजूरी प्राप्त करने के लिए निवेशकों के लिए कई प्लेटफार्म / कार्यालयों का दौरा करने की परेशानी को समाप्त कर देगा।

एनएसडब्ल्यूएस प्लेटफॉर्म पर कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सहित बीस मंत्रालयों / विभागों को एकीकृत किया गया है। वर्तमान में एनएसडब्ल्यूएस पोर्टल के माध्यम से 142 केंद्रीय स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए आवेदन किए जा सकते हैं।

एनएसडब्ल्यूएस में शामिल 14 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं।

एनएसडब्ल्यूएस पर अपने अनुमोदन को जानें (केवाईए) मॉड्यूल एक गतिशील सहज प्रश्नावली के आधार पर निवेशकों को उनके व्यवसाय के लिए आवश्यक अनुमोदनों की पहचान करने के लिए मार्गदर्शन करता है। वर्तमान में, मॉड्यूल केंद्र और राज्यों में 3,000 से अधिक स्वीकृतियों की मेजबानी करता है।

अब तक, पोर्टल पर 16,800 आगंतुक हैं, जिनमें से 7,500 लोगों को केवाईए की सेवा प्रदान की जा चुकी है। पोर्टल पर 1,250 से अधिक निवेशक पंजीकृत हैं।

एनएसडब्ल्यूएस प्लेटफॉर्म को www.nsws.gov.in पर प्राप्त किया जा सकता है।