नगर निगम के टैक्स वृद्धि के विरोध में कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला के नेतृत्व में आज जनजागरण यात्रा, आम जनता का मिल रहा समर्थन
न्यूज़ डेस्क : नगर निगम के चौगुना टैक्स के विरोध में शहर कांग्रेस और महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला के नेतृत्व में सोशल डिस्टेंस के साथ *बड़े गणपति* से सुबह 9 बजे जनजागरण यात्रा निकाली जाएगी ।
इसमें प्रमुख रूप से पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा,जीतू पटवारी,विशाल पटेल, अश्विन जोशी,सत्यनारायण पटेल, सुरजीत चड्डा ,प्रेमचंद गुड्डू ,शेख अलीम, राजेश चौकसे,चिंटू चौकसे एवं यूथ कांग्रेस,सेवादल,nsui अध्यक्ष ,कांग्रेस पार्षद दल मौजूद रहेंगे ।
इस जनजागरण यात्रा में कोरोना गाइड लाइन का विशेष ध्यान रखा जाएगा ।
Related Posts
यात्रा मार्ग — बड़े गणपति से जिंसी, इमलीबाज़ार, राजबाड़ा, जवाहर मार्ग, मधुमिलन चौराहा,गीता भवन चौराहा, पलासिया चौराहा होते हुए विजय नगर, पाटनी पूरा, परदेसीपूरा होते हुए मालवा मिल पर समाप्त होगी ।
*विनय बाकलीवाल* (शहर अध्यक्ष)
*संजय शुक्ला* (विधायक)
यह है पूरा मामला : इंदौर की जनता को अब हर महीने भुगतना पड़ेगा 940 रुपये का दुगना टैक्स
इंदौर को देश का सबसे स्वच्छ शहर बनाने के लिए हर साल होने वाले भारी भरकम खर्च की भरपाई अब शहर की आम जनता को करनी पड़ेगी, दरअसल इंदौर नगर निगम ने 1 अप्रैल से डोर टू डोर कचरा कलेक्शन से लेकर पीने के पानी और सीवरेज लाइनों के संधारण और उपयोग के लिहाज से शहर वासियों पर भारी भरकम टैक्स की राशि आम आम जनता पर थोप दी है लिहाजा अब डोर टू डोर कचरा गाड़ी को कचरा देने पर प्रतिदिन के हिसाब से ₹30 और हर महीने के हिसाब से ₹300 देने पड़ेंगे, इसी तरह कई कई दिन छोड़कर आने वाले नालों के पानी के लिए भी आम जनता को हर महीने न्यूनतम ₹400 चुकाने पड़ेंगे इस लिहाज से इंदौर मध्य प्रदेश का पहला शहर है जहां स्वच्छता और पानी की दरें सर्वाधिक होंगी नगर निगम ने पहली बार सीवरेज शुल्क लगाने का भी फैसला किया है लिहाजा आवासीय श्रेणी में सीवरेज लाइन जोड़ने पर ₹240 हर महीने देने होंगे वही व्यवसाय और औद्योगिक श्रेणी में ₹900 से लेकर 1308 प्रति माह की दरें तय की गई हैं यही स्थिति संपत्ति कर को लेकर है जिस में भी नगर वासियों को अपनी अपनी संपत्ति पर भारी भरकम टैक्स अब नगर निगम को चुकाना पड़ेगा दरअसल इंदौर की स्वच्छता रैंकिंग में जो प्रमुख शर्ते हैं उनमें खर्चों की भरपाई शहर की जनता से किया जाना भी प्रमुख है लिहाजा निगम प्रशासन हर स्तर पर होने वाले अपने खर्च की तमाम वसूली आम जनता से ही करना चाहता है जिसका बोझ अब शहर के उन रहवासियों पर पड़ने वाला है जो पहले से ही आर्थिक मंदी बेरोजगारी और कोरोना की महामारी से जूझ रहे हैं
शासन को बताई गई यह वजह
इंदौर में स्वच्छता समेत जलकर एवं अन्य करो की वृद्धि के लिए निगम ने मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग को इंदौर में विभिन्न कार्यों के लिए किए गए खर्च की स्वीकृति के साथ पहली बार सीधे 5 गुना टैक्स बढ़ाने को लेकर जो वजह बताई थी उसमें दर्शाया गया है कि इंदौर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में 204. 83 करोड रुपए जल प्रदाय सेवा में 302.46 करोड रुपए और सीवरेज के अंतर्गत 27 करोड़ से ज्यादा की राशि व्यय की गई है खर्च की गई इस राशि की तुलना में जो राशि कलेक्शन के बाद प्राप्त हुई है वह बहुत कम है इसलिए निगम प्रशासन ने सीधे 5 गुना टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था जिस पर राज्य शासन ने 5 गुना टैक्स के स्थान पर दुगना कर लगाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है यह भी प्रदेश में किसी शहर में लगने वाला सर्वाधिक टैक्स होगा आम जनता को अब यह कर कल यानी 1 अप्रैल से चुकाने पड़ेंगे
*ऐसे पड़ेगी टैक्स की मार*
300 कचरा कलेक्शन
400 नल का बिल
240 सीवरेज
कुल 940 हर महीने जो सालाना 11280 तक चुकानी पड़ेगी इसके अलावा भारी भरकम संपत्ति कर भी जनता को चुकाना होगा
Comments are closed.