दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र इस बार भारी हंगामे और राजनीतिक तनाव का गवाह बना। आम आदमी पार्टी (AAP) के कई विधायकों को विधानसभा में प्रवेश से रोक दिया गया, जिसके कारण राजनीतिक माहौल गरमा गया। पार्टी ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया, जबकि विपक्षी दलों ने इसे अलग नजरिए से देखा।
क्या है पूरा मामला?
दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था, लेकिन सत्र की शुरुआत से ही विवाद खड़ा हो गया जब आप विधायकों को प्रवेश नहीं दिया गया। इन विधायकों को निलंबन का हवाला देते हुए विधानसभा परिसर में घुसने से रोका गया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता और समर्थकों ने इसका कड़ा विरोध किया।
आप विधायकों का कहना है कि उन्हें बिना किसी ठोस कारण के रोका गया, जबकि वे जनता के प्रतिनिधि हैं और उन्हें अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में उठाने का पूरा अधिकार है। इस मुद्दे को लेकर विधानसभा के बाहर और अंदर दोनों जगह हंगामा देखने को मिला।
विपक्ष की प्रतिक्रिया
भाजपा और कांग्रेस ने इस मामले पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएँ दीं। भाजपा ने इसे आम आदमी पार्टी की “राजनीतिक नौटंकी” करार दिया और आरोप लगाया कि आप सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ऐसे मुद्दों को उछाल रही है। वहीं, कांग्रेस ने इसे दिल्ली की राजनीति का एक दुर्भाग्यपूर्ण अध्याय बताया।
आप का आरोप: लोकतंत्र पर हमला
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य आप नेताओं ने इस घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि विधायकों को सदन में प्रवेश न देना जनता की आवाज को दबाने की कोशिश है। केजरीवाल ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए कहा कि उनकी सरकार दिल्ली की जनता के लिए लड़ती रहेगी।
विधानसभा अध्यक्ष का पक्ष
दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने इस फैसले को उचित ठहराते हुए कहा कि नियमों के तहत ही कुछ विधायकों को प्रवेश से रोका गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सदन की गरिमा बनाए रखना आवश्यक है, और अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
