अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की दिशा में सरकार ने बढ़ाया एक और कदम

न्यूज़ डेस्क : अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने अयोध्या से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए एक विशेष डेस्क का गठन कर दिया है। अतिरिक्त सचिव ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व वाली टीम शीर्ष अदालत के फैसले से जुड़े सभी मामलों को देखेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक आधिकारिक आदेश में कहा है कि कोर्ट के फैसले पर अमल का काम तीन अधिकारी देखेंगे।

सरकार के इस कदम को काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर के अपने ऐतिहासिक फैसले में अयोध्या में मंदिर-मस्जिद विवाद का निपटारा करते हुए विवादित स्थल पर राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ कर दिया था। अदालत ने मुस्लिम पक्ष उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन देने और मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट बनाने का भी आदेश दिया था।

इस बीच यह भी खबर है कि यूपी सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को अयोध्या में तीन प्लॉट का प्रस्ताव भेजा है, जिसमें से एक प्लॉट सुन्नी वक्फ बोर्ड को सौंपा जा सकता है। अब ये सभी मामले ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता वाली नई डेस्क देखेगी।

यह दिलचस्प है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख से जुड़े विभाग की अगुआई भी कुमार ही कर रहे हैं। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त करने के सरकार के फैसले में कुमार की प्रमुख भूमिका थी। गौरतलब है कि गृह मंत्रालय में 1990 से 2000 तक अयोध्या से जुड़ी समर्पित डेस्क थी, लेकिन लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट सौंपी जाने के बाद उसे बंद कर दिया गया था।