नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आज अपना पक्ष रखते हुए कहा की सरकार अब 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को जमा करने का एक और मौका देने के पक्ष में नहीं है l ऐसा करने से कालाधन पर काबू पाने के लिए के सरकार के कोशिस को झटका लगेगा और इसका दुरुपयोग भी होने की संभावना है l बेनामी लेनदेन और नोट जमा करने में किसी दुसरे व्यक्ति का इस्तमाल भी होने की संभावना है l सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामा मे सरकार ने कहा की यह फैसला कालेधन पर लगाम लगाने के लिए लिया गया था और अगर अब पुराने नोट को जमा करने का फैसला सरकार लेती है तो इससे कालेधन का वापिस मार्केट में आने की संभावना बढ़ जायेगा l लोगो को पुराने नोट बदलने के लिए बहुत समय दिया गया था l केंद्र सरकार के इस हलफनामा पर सरकार कल विचार करेगी l
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सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने यह जवाब कोर्ट द्वारा सरकार से यह पूछे जाने पर की किसी व्यक्ति के पास उचित कारन है तो उसका पुराना नोट क्यों नहीं बदला जाए और सरकार को पुराने नोट बदलने के लिए लोगो को कुछ और समय क्यों नहीं दिया जाय ?
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