जन शिक्षण संस्थानों में मुफ्त प्रशिक्षण देने का फैसला : महेंद्र नाथ पांडेय

नई दिल्ली, जेएनएन। देश में कौशल विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने जन शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित व अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मुफ्त प्रशिक्षण देने का फैसला किया है। इस प्रस्ताव को मंगलवार को मंत्रालय में पदभार ग्रहण करने के तत्काल बाद केंद्रीय कौशल विकास मंत्री डाक्टर महेंद्र नाथ पांडेय ने मंजूरी दे दी। इस फैसले के बाद अनुसूचित (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के बेरोजगार युवाओं को काफी सहूलियत मिल जाएगी।

देश में फिलहाल 271 जन शिक्षण संस्थानों को खोलने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। जबकि 248 जन शिक्षण संस्थान संचालित किये जा रहे हैं। डाक्टर पांडेय ने बताया कि 83 संस्थानों की स्थापना के प्रस्तावित लंबित हैं। प्रत्येक संस्थान में सालाना लगभग दो हजार प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इनमें भी अल्पकालिक व दीर्घकालिक वर्ग के प्रशिक्षण का प्रबंध है। प्रशिक्षण के लिए स्थापित इन जन संस्थानों को तत्काल प्रभाव से इस फैसले को लागू करने का निर्देश भेज दिया गया है।

डाक्टर पांडेय ने बताया कि कौशल विकास के साथ युवाओं को रोजगार के योग्य बनाने का लक्ष्य है, जिसे पूरा करने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्रों के साथ अन्य सभी छोटे बड़े क्षेत्रों के लिए युवाओं के प्रशिक्षण पर जोर दिया जाएगा।