किसान आंदोलन : सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर किसान संगठन की आपात बैठक

न्यूज़ डेस्क :  कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन 21वें दिन भी जारी है। किसानों और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है। सरकार कुछ संशोधन पर अडिग है तो किसान कृषि कानूनों को वापस कराने की मांग पर अड़े हैं। अब किसानों को सरकार को लिखित जवाब दे दिया है कि उन्हें सरकार का संशोधन का प्रस्ताव मंजूर नहीं है। वहीं, आज कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर हो रहे किसानों के आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दायर याचिका में कहा गया है कि धरना-प्रदर्शन से आम लोगों को भारी परेशानी हो रही है। किसानों ने आज चिल्ला बॉर्डर जाम कर दिया है।

देश का किसान आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा हैः केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी

देश का किसान आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा है। नए कृषि कानूनों से देश के किसानों को आत्मनिर्भरता मिलेगी और देश आत्मनिर्भर होगा। स्वामीनाथन आयोग में जो सिफारिशें दी गई थी वे सब सिफारिशें इस कानून में शामिल हैं: केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी