आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत 5 राज्यों में सीएक्सओ मीट का आयोजन किया गया

सीएक्सओ मीट उम्मीदवारों के लिए रोजगार के उचित अवसर सुनिश्चित करते हुए नए उद्योग संबंध स्थापित करने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगी

हर भागीदारी करने वाले राज्यक ने एक विशिष्ट व्यापार के बारे में सीएक्सओ मीट आयोजित की

विशेषज्ञों ने कहा कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में आई तेजी को देखते हुए लॉजिस्टिक्स क्षेत्र एक आकर्षक विकल्प के रूप में उभर रहा है

18 प्रमुख क्षेत्रों के उद्योग दिग्‍गज दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्‍य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के तहत 15 से 21 अक्टूबर, 2021 के बीच आयोजित सीएक्‍सओ मीट की श्रृंखला में एक मंच पर आए। आजादी के अमृत महोत्‍वस के तहत भारत की स्‍वतंत्रता के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्‍य में असम, झारखंड, मध्य प्रदेश (एमपी), तमिलनाडु (टीएन) और गुजरात राज्यों के राज्‍य ग्रामीण आजीविका मिशनों (एसआरएलएम) ने सीएक्‍सओ मीट में सहायता प्रदान की।

झारखंड में वर्चुअल सीएक्सओ मीट

विभिन्न क्षेत्रों और क्षेत्र कौशल परिषदों के उद्योग दिग्‍गज आगामी पीढ़ियों के लिए उत्साहजनक श्रम बाजार को आगे बढ़ाने के प्रयासों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक मंच पर आए। जिन क्षेत्रों में भागीदारी हुई उनमें पर्यटन और आतिथ्य, रिटेल, लॉजिस्टिक्‍स एवं परिधान, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स, आईटी-आईटीईएस, मोटर वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य देखभाल, विनिर्माण, पूंजीगत वस्‍तुएं और उत्पादन शामिल हैं। बीएमडब्ल्यू, हुंडई, द पार्क होटल, बारबेक्यू नेशन, लीला पैलेस, ओबेरॉय और ट्राइडेंट, मुंबई, विवांता, वोव मोमो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड जैसे बाजार दिग्‍गजों के वरिष्‍ठ प्रबंधन ने इस बारे में अपने विचार साझा किए कि सीएक्‍सओ मीट्स किस प्रकार सभी हितधारकों के लिए कुछ सीखने के मंच के रूप में काम करता है। इसके अलावा, प्रशिक्षण भागीदारों और नियोक्ताओं के बीच नियमित बातचीत के महत्‍व पर भी विचार-विमर्श किया गया।

असम में वर्चुअल सीएक्सओ मीट

भागीदार करने वाले हर राज्‍य ने एक विशिष्ट व्यापार पर ध्यान केन्द्रित किया- असम (पर्यटन और आतिथ्य); झारखंड (रिटेल, पर्यटन, वित्त, लॉजिस्टिक्‍स एवं परिधान); मध्‍य प्रदेश (लॉजिस्टिक्‍स एवं परिधान); गुजरात (ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर कौशल परिषद, हेल्थकेयर सेक्टर कौशल परिषद, रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स, लॉजिस्टिक्स सेक्टर कौशल परिषद, आईटी-आईटीईएस, पूंजीगत वस्‍तुएं आदि), तमिलनाडु (मोटरवाहन)।

 

मध्य प्रदेश में सीएक्‍सओ मीट

प्रशिक्षण, प्लेसमेंट और प्लेसमेंट के बाद सहायता, डीडीयू-जीकेवाई के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों के लिए रिटेन्शन और कैरियर प्रगति से संबंधित मुद्दों के बारे में चर्चा की गई। डीडीयू-जीकेवाई कार्यक्रम के माध्‍यम से कुशल कामगारों की कमी दूर करने, कुशल कामगारों की आवधिक मांग, वेतन, महिला उम्‍मीदवारों को काम पर रखने में कुछ क्षेत्रों की वरीयता आदि का जवाब देने में एसआरएलएम की भूमिका के बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई।

गुजरात में सीएक्सओ मीट

उद्योगजगत के विशेषज्ञों और एसआरएलएम के बीच विचार-विमर्श के दौरान, यह देखा गया कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में आई तेजी को देखते हुए लॉजिस्टिक्स क्षेत्र एक आकर्षक विकल्प के रूप में उभर रहा है, इसलिए इस क्षेत्र में प्रशिक्षित कामगारों की नौकरी की संभावनाएं बढ़ रही हैं। सीएक्‍सओ मीट्स ने प्रशिक्षण भागीदारों और उद्योगों के बीच पारस्परिक रूप से लाभप्रद साझेदारी की स्थापना और सुविधा प्रदान करके, डीडीयू-जीकेवाई कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित उम्‍मीदवारों को उचित रोजगार अवसर सुनिश्चित करके नए उद्योग संबंधों को स्‍थापित करने और वर्तमान में निर्माण करने के लिए एक मंच के रूप में काम किया है।

तमिलनाडु में सीएक्‍सओ मीट

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के बारे में

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्‍य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) को वैश्विक मानकों के अनुसार वेतन प्लेसमेंट से जुड़े कार्यक्रमों के मानदंडों के महत्वाकांक्षी एजेंडे के साथ शुरू किया गया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) ने 25 सितंबर, 2014 को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्‍य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के रूप में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्लेसमेंट से जुड़े कौशल विकास कार्यक्रम को नया रूप दिया था। डीडीयू-जीकेवाई ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित एक राष्ट्रव्यापी प्लेसमेंट से जुड़ा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम वर्तमान में 27 राज्यों और 4 केन्‍द्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है और इसके 57 क्षेत्रों में प्रशिक्षण आयोजित करने वाले 2369 से अधिक प्रशिक्षण केन्‍द्र हैं। इसके अलावा, इसकी 616 से अधिक रोजगार सूची हैं। डीडीयू-जीकेवाई के तहत, कुल 11.09 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है और 30 सितंबर, 2021 तक 7.13 लाख को नियोजित किया गया है।