भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर राष्ट्रीय सम्मेलन के सातवें संस्करण का आयोजन किया

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने आज वर्चुअल माध्यम से प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर सातवें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य श्री नीलकंठ मिश्रा सम्मेलन में मुख्य वक्ता थे। सीसीआई के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार गुप्ता ने उद्घाटन सत्र में विशेष भाषण दिया और सीसीआई की सदस्य डॉ. संगीता वर्मा ने अपने उद्घाटन भाषण के साथ सम्मेलन का शुभारम्भ किया।

श्री नीलकंठ मिश्रा का मुख्य भाषण प्रौद्योगिकी दिग्गजों के उद्भव और विनियमन और नियामकों के लिए चुनौतियों और प्रमुख प्रश्नों पर केंद्रित था। श्री मिश्रा ने अपने संबोधन में, प्रमुख तकनीकी और आर्थिक कारकों जैसे, नेटवर्क प्रभाव, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी अनुकूलन तंत्र में अमूर्त संपत्ति के बीच तालमेल आदि पर चर्चा की, जो डिजिटल बाजारों में बाजार की शक्ति की एकाग्रता को जन्म देते हैं। डिजिटल बाजारों में प्रासंगिक विशेषताओं और मेट्रिक्स को पारंपरिक बाजारों से अलग करते हुए, उन्होंने ब्रांड, सॉफ्टवेयर, पेटेंट आदि जैसी अमूर्त संपत्ति में निवेश के महत्व का उल्लेख किया। इसके अलावा उन्होंने उद्यम पूंजी कोष और निजी इक्विटी की प्रबलता जैसे वित्तपोषण पहलुओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी क्षेत्र, अपनी सहज विशेषताओं के कारण विजेता-सभी-बाजार संरचनाओं के लिए अतिसंवेदनशील हो सकते हैं, उनके पास नवाचार को चलाने, नए व्यापार मॉडल की सुविधा प्रदान करने और मूल्य श्रृंखला में अक्षमताओं को दूर करने में मदद करने की भारी क्षमता है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में जो प्रश्न ध्यान देने योग्य है, वह यह है कि क्या पूंजी और बाजार की शक्ति, आकार और प्रौद्योगिकी दिग्गजों के पैमाने को अपने आप में प्रतिस्पर्धा के लिए एक खतरे के रूप में देखा जाता है। उन्होंने नियामकों को विचार करने के लिए प्रश्नों का एक सेट प्रस्तुत करके निष्कर्ष निकाला ताकि नियामक दृष्टिकोण को डिजिटल बाजारों की जटिलताओं के बारे में सूचित किया जा सके, जिसमें गहन मूल्यांकन, वैश्विक सहयोग और सतर्क प्रतिक्रिया शामिल हो।

अपने विशेष संबोधन में श्री अशोक कुमार गुप्ता ने बाजार की पेचीदगियों को सुलझाने, प्रतिस्पर्धा की स्थिति को समझने में अर्थशास्त्र की भूमिका को रेखांकित किया और यह भी बताया कि इसमें कौन-सी सहायता, प्रोत्साहन या बाधा उत्पन्न होती है। उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की संरचना ऐसी है कि अधिनिर्णय में बाजारों के अर्थशास्त्र और आक्षेपित आचरण की सराहना शामिल है। बाजार अध्ययन पर आयोग द्वारा दिए गए बढ़ते जोर का उल्लेख करते हुए, श्री गुप्ता ने उल्लेख किया कि इस जटिल आर्थिक कानून का अनुप्रयोग तभी प्रभावी हो सकता है जब यह बाजार की विशिष्टताओं के लिए उचित रूप से जिम्मेदार हो। बाजारों की स्वाभाविक रूप से गतिशील प्रकृति को देखते हुए, विशेष रूप से नए युग के बाजारों में, आयोग अपने बाजार अध्ययन और हितधारकों के परामर्श के माध्यम से हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि इन बाजार अध्ययनों से मिली सीख आयोग को अल्पाधिकारी बाजारों में विभिन्न रणनीतिक बाजार बातचीत की सराहना करने की अनुमति देती है और आगे जाकर आयोग ने प्रवर्तन और वकालत के उद्देश्य से कई बाजार अध्ययन करने का प्रस्ताव रखा है।

अपने उद्घाटन भाषण में, डॉ. संगीता वर्मा ने स्पर्धा रोधी अनुसंधान और प्रवर्तन के बीच फीडबैक लूप के बारे में बात की। उन्होंने विकासशील अकादमिक प्रवचन और स्पर्धा रोधी प्रवर्तन में प्रतिबिंबित करने के लिए आर्थिक समझ में बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंन कहा कि कठोर आर्थिक विश्लेषण के साथ स्पर्धा रोधी केस कानून का एक बढ़ता हुआ निकाय अनुवर्ती अनुसंधान को प्रोत्साहित कर सकता है। उन्होंने कहा कि सटीक अभी तक त्वरित जांच और मामलों के निपटारे के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि पक्षकारों ने, अविश्वास और संयोजन दोनों मामलों में, संबंधित उद्योग पर लागू होने वाले आर्थिक ढांचे को उचित सम्मान देते हुए अपनी दलीलें और तर्क दिए।

सम्मेलन का पूर्ण सत्र ‘सुधारों और बाजारों की गहराई’ विषय पर था। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अमिताभ कांत, श्री तुहिन कांत पांडे, सचिव, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, डॉ. एमएस साहू, प्रतिष्ठित प्रोफेसर, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली और डॉ. नचिकेत मोर, विजिटिंग साइंटिस्ट, द बैनियन एकेडमी ऑफ लीडरशिप इन मेंटल हेल्थ और सीनियर रिसर्च फेलो, आईआईआईटी बैंगलोर इस सत्र में विशिष्ट वक्ता थे। सत्र का संचालन सीएनबीसी टीवी-18 की कार्यकारी संपादक सुश्री लता वेंकटेश ने किया।

सम्मेलन में प्रतिस्पर्धा और विनियमन पर दो तकनीकी सत्र भी शामिल थे: अनुभव के आधार पर पूछताछ; और प्रतिस्पर्धा कानून और नीति: मुद्दे और दृष्टिकोण, जहां शोधकर्ताओं ने प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर पत्र प्रस्तुत किए। तकनीकी सत्र की अध्यक्षता दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की निदेशक डॉ. पामी दुआ और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ. आदित्य भट्टाचार्य ने की।