नई दिल्ली: सेना की युद्ध की क्षमता बढ़ाना के लिए केंद्रीय सरकार 57 हज़ार सैन्य अधिकारियों, जेसीओ एवं अन्य कर्मियों को फिर से तैनाती देने जा रही है l सैन्य सुधार पर गठित सेकात्कर समिति की सिफारिस को मानते हुए यह फैसला किया गया है l युद्धक क्षमता बढ़ाने के अलावा समिति को रक्षा खर्च में संतुलन कायम करने के लिए भी सुझाव देना था l इसके लिए समिति ने संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल की अनुशंसा की है l इन सिफारिशों पर 31, दिसम्बर 2019 से अमल किया जायेगा l
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रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा की आजादी के बाद यह पहला मौका है जब सेना में अत्यंत दूरगामी प्रभाव वाली बड़ी सुधार प्रक्रिया शुरु की गई है l उनसे यह पूछने पर की यह फैसला कही दोकलम मुद्दे के बाद लिया जा रहा है क्या तो उन्होने कहा की यह सुधर प्रक्रिया किसी घटना विशेष कारण नहीं शुरु की गई है l
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