कैबिनेट बैठकः बार कोडिंग से रोकी जायेगी आंगनबाड़ी के पुष्टाहार की कालाबाजारी

लखनऊ । आंगनबाड़ी केंद्रों में बंटने वाले पुष्टाहार की कालाबाजारी रोकने के लिए इसके पैकेटों में बार कोडिंग की जायेगी। उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने बार कोडिंग की नई व्यवस्था शुरू की है। साथ ही पुष्टाहार अब बाल विकास परियोजना कार्यालय के बजाय सीधे आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंचाया जायेगा। सरकार ने पुष्टाहार की विविधता बढ़ाने के लिए इसमें नमकीन व मीठा दलिया के साथ ही प्रीमिक्स लड्डू को भी शामिल किया है। योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने मंगलवार को 14 मंडल समूहों में पुष्टाहार सप्लाई के लिए हुए न्यूनतम रेट लगाने वाली फर्मों के टेंडर फाइनल कर दिए।

प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों में बंटने वाले पुष्टाहार की सप्लाई के लिए ई-टेंडर आमंत्रित किये थे। इस बार प्रदेश के 18 मंडलों को 14 हिस्सों में बांटकर यह टेंडर किये गए थे। कैबिनेट ने टेंडर में पुष्टाहार सप्लाई की आई न्यूनतम दरों को मंजूरी दे दी है। पुष्टाहार की सप्लाई में कोई घपला न हो इसलिए इसमें अलग-अलग रंग के पैकेट रखे गए हैं। बच्चे, गर्भवती महिलाएं व धात्री महिलाएं सभी के लिए पोषाहार के पैकेट अलग-अलग रंग के होंगे।

पुष्टाहार के पैकेटों की बार कोडिंग से यह पता चल जायेगा कि पोषाहार का पैकेट किस आंगनबाड़ी केंद्र का है। इससे पोषाहार की कालाबाजारी करने वालों को पकड़ा जा सकेगा। इस बार पुष्टाहार की सप्लाई करने वाली पांच कंपनियां यूपी के बाहर की हैं। इनमें तमिलनाडु, गुवाहाटी व राजस्थान की एक-एक व झारखंड की दो कंपनियां शामिल हैं।

ये कंपनियां करेंगी पुष्टाहार की सप्लाई

-देवेश फूड एंड एग्रो प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड

-कांटीनेंटल मिल्कोज इंडिया लिमिटेड

-आदित्य फ्लोर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, झारखंड

-सुरुचि फूड प्राइवेट लिमिटेड

-रौशीना उद्योग लिमिटेड, गुवाहाटी

-पीबीएस फूड प्राइवेट लिमिटेड

-त्रिकाल फूड एंड एग्रो प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड

-केमेस्टर फूड इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड

-राशि न्यूट्री फूड, तमिलनाडु

-श्री लालजी एनर्जी फूड प्राइवेट लिमिटेड

-कोटा दाल मिल, राजस्थान

-नीलगिरी फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड

-इंटरलिंक फूड प्राइवेट लिमिटेड, झारखंड

-हेल्थकेयर एनर्जी फूड प्राइवेट लिमिटेड