न्यूज़ डेस्क : जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगे प्रतिबंधों को खत्म कर दिया। इसके साथ ही 2जी मोबाइल डेटा सेवा और फिक्स लाइन इंटरनेट पर 17 मार्च तक सभी सोशल साइट्स तक पहुंच की इजाजत दे दी। इससे पहले सिर्फ व्हाइट लिस्ट साइट तक ही पहुंच की इजाजत थी। 2जी सुविधा की अवधि बुधवार को समाप्त हो रही थी।
यह ताजा आदेश :मुख्य गृह सचिव शालीन काबरा ने टेलीकॉम सेवा नियमों की संपूर्ण सुरक्षा स्थिति और कानून-व्यवस्था पर असर की समीक्षा करने के बाद इस बावत आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि यह सुविधा केवल पोस्ट पेड सिम कार्ड पर ही उपलब्ध होगी। प्री पेड सिम कार्ड पर भी इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है, बशर्ते इसके लिए जांच की सभी औपचारिकताएं पोस्ट पेड की तरह पूरी की गई हों।
फिक्स लाइन इंटरनेट कनेक्टिविटी मैक बाइंडिंग के जरिए जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 25 जनवरी को एक सप्ताह के लिए इंटरनेट सेवा बहाल की गई थी। इसके बाद तारीख आगे बढ़ाई जाती रही। जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को पिछले साल पांच अगस्त को खत्म कर दिया गया था और इंटरनेट सेवा निलंबित कर दी गई थी।
इंटरनेट कियोस्क जारी रहेंगे, रहेगी सख्त निगरानी : आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि सरकार की ओर से पर्यटकों, छात्रों और कारोबारियों की सुविधा के लिए स्थापित इंटरनेट कियोस्क जारी रहेंगे। सुविधा शुरू होने के बाद जम्मू और कश्मीर संभाग दोनों के आईजी को कड़ी निगरानी रखने के लिए कहा गया है।
वीपीएन के जरिये करते थे दुष्प्रचार : पिछले महीने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के बाबत अधिकारियों ने बताया था कि देशविरोधी ताकतें तथा सीमा पार से इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। वीपीएन के जरिये सोशल मीडिया का इस्तेमाल भड़काने तथा दुष्प्रचार के लिए किया जा रहा है। इसके चलते सभी इंटरनेट प्रदात्ताओं को यह स्पष्ट हिदायत दी गई थी कि वे 1674 व्हाइट लिस्ट के इस्तेमाल की ही व्यवस्था करें।
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