छत्तीसगढ़ से शुरु हुई आयुष्मान योजना छत्तीसगढ़ मे होगी बंद

छत्तीसगढ़ से शुरु हुई मोदी केयर के नाम से दुनिया भर में प्रचारित प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत अब छत्तीसगढ़ में ही बंद होने जा रही है l  इससे पहले पश्चिम बंगाल ने भी इस योजना को बंद करने की घोषणा की है l 

 

दिल्लीए केरलए ओडिशाए पंजाब और तेलंगाना पहले ही इस योजना को लागू करने से इंकार कर चुके हैं l केंद्र की भाजपा सरकार इसे दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना होने का दावा करती रही है l इस योजना के तहत हर साल प्रति परिवार को 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा की बात की गई थी l पिछले महीने छत्तीसगढ़ में सत्ता में आई कांग्रेस पार्टी की सरकार का आरोप है कि इस योजना से आम जनता को कोई लाभ नहीं मिल रहा है l राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहाए ष्इस योजना में 100 से ज्यादा बीमारियों के संदर्भ मेंए बीमारी के इलाज के लिये एक नया पैसा नहीं हैण् बीमारी हो जाने के बादए उसके ऑपरेशन के लिये पैसा हैण् ये दूषित योजना है l 

इस योजना के तहत 40 फीसदी रकम का भुगतान राज्य सरकार करती हैण् सिंहदेव का कहना है कि राज्य अगर आयुष्मान भारत योजना को बंद कर दे तो भी अपने बजट से राज्य सरकार यूनिवर्सल हेल्थकेयर स्कीम के तहत उससे बेहतर स्वास्थ्य सेवा सुविधा उपलब्ध कराने में सक्षम है l 

सिंहदेव ने पत्रकारों से बातचीत में कहाए ष्हम उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे और हेल्थ फॉर ऑल को लागू करेंगे
हालांकि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह इस बदलाव से सहमत नहीं हैंl 

रमन सिंह कहते हैंए ष्ये देश की सबसे बड़ी योजना है और मैं समझता हूं कि यह दुनिया की सबसे बड़ी योजना हैण् राज्य सरकार अगर इस योजना को लेकर कोई निर्णय लेती है तो गरीबों के हक़ मेंए उनका ध्यान रखकर निर्णय लेना चाहियेण्ष्

साल 2008 में देशभर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई थी जिसमें गरीब परिवार के लोगों को चिकित्सा सुविधा का लाभ देने का प्रावधान था l इसके बाद साल 2012 में छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना शुरु कीण् इस योजना में उन लोगों को शामिल किया गयाए जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे से बाहर थे l 

पिछले साल 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजापुर से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना श्आयुष्मान भारतश् की शुरुआत करते हुये दावा किया था कि इस योजना से इलाज और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी मुश्किलें आसान हो जायेंगी l इस योजना को बीते साल 15 सितंबर को पूरे राज्य में लागू कर दिया गया था l 

डॉक्टर कर रहे हैं विरोध
राज्य सरकार ने दावा किया था कि राज्य के 57.14 लाख परिवारों में से 37.29 लाख परिवारों को इस योजना में शामिल किया गया है l लेकिन राज्य भर के डॉक्टर लगातार इस योजना का विरोध कर रहे थे l पिछले कई महीनों से डॉक्टरों ने इस योजना के तहत इलाज का काम छत्तीसगढ़ में बंद कर रखा था l 

 

कई.कई दौर की बातचीत हुईए कई निजी हॉस्पिटल को इस योजना से बाहर किया गयाए नर्सिंग होम को चेतावनी दी गई लेकिन बात नहीं बनी l 

कांग्रेस पार्टी की चिकित्सा प्रकोष्ठ से जुड़े छत्तीसगढ़ हॉस्पिटल बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता कहते हैं, “आयुष्मान भारत में जिस तरह के सॉफ्टवेयर डाले गये, वह आपत्तिजनक था. मरीज की कई-कई स्थितियों में तस्वीर डालने का प्रावधान अपने आप में मरीज़ की निजता का उल्लंघन करने वाला था. इसी तरह इलाज पर हुये खर्च की तुलना में लगभग 40 प्रतिशत चिकित्सा पैकेज़ का प्रावधान था, इसमें गुणवत्ता पूर्वक इलाज संभव ही नहीं था.”

राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का कहना है कि छत्तीसगढ़ की नई सरकार जिस तरीके से यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम को लागू करने की बात कह रही है, वह तो पहले से ही लागू है. वे कहते हैं, “यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम पहले से चल रही थी, चलनी चाहिये. लेकिन आयुष्मान भारत योजना में गरीब लोगों को 5 लाख तक के मुफ्त इलाज के प्रावधान से गरीबों को पैसे के लिये भटकना नहीं पड़ता था.” भाजपा सरकार की आयुष्मान भारत योजना का छत्तीसगढ़ में बंद होना अब जबकि तय हो चुका है, तब सबकी नज़रें इस बात पर लगी टिकी हुई हैं कि कांग्रेस सरकार जो यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम ले कर आने वाली है, उससे छत्तीसगढ़ की सेहत कितनी सुधरेगी.

 

लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो बजट का है.

आर्थिक मामलों के जानकार डॉ. जेएल भारद्वाज कहते हैं, “जीडीपी का लगभग 4.18 प्रतिशत स्वास्थ्यगत खर्च था, जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 1.4 प्रतिशत है. अगर 4.18 प्रतिशत के कुल खर्च को राज्य सरकार द्वारा वहन करने की बात करें तो छत्तीसगढ़ की आबादी के लिहाज से यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम पर होने वाला खर्च 10 हज़ार करोड़ रुपये से भी अधिक होगा. अभी सरकार स्वास्थ्य बीमा पर 800-900 करोड़ रुपये खर्च करती है. ऐसे में इतनी बड़ी रकम का इंतजाम एक बड़ी चुनौती होगी.”