न्यूज़ डेस्क : दिल्ली की सभी 1,797 अनाधिकृत कॉलोनियों को जल्द मालिकाना हक दिए जाने की घोषणा के एक दिन बाद ही दिल्ली सरकार ने अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए 500 करोड़ रुपये का कोष जारी किया है। शुक्रवार को जारी आधिकारिक बयान में यह बात कही गई है।
इससे एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री केजरीवाल ने घोषणा की थी कि दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को जल्द ही अपने घरों पर मालिकाना हक मिलेगा। उन्होंने दावा किया था कि केन्द्र ने इस संबंध में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के प्रस्ताव पर सहमति जताई है।
बयान के अनुसार, सरकार ने कहा है कि शहरी विकास विभाग ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को 500 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने शहरी विकास विभाग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि अनाधिकृत कॉलोनियों के विकास में कोई वित्तीय बाधा नहीं आनी चाहिए और कोष समय पर जारी होने चाहिए।
सरकार ने कहा कि अनाधिकृत कॉलोनियों में सीवर, नालों, सड़कों और गलियों जैसी बुनियादी विकासपरक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए युद्धस्तर पर काम होना चाहिए। साथ ही कहा कि दिल्ली जल बोर्ड जल वितरण लाइनें बिछा रहा है।
बयान में भाजपा शासित नगर निगमों पर अनाधिकृत कॉलोनियों में पार्षदों को कोष खर्च करने की अनुमति नहीं देने का आरोप लगाया है।
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