न्यूज़ डेस्क : शहरों के बाद अब गांवों को स्वच्छ करने के लिए केंद्र सरकार ने तैयारी शुरू कर ली है। सरकार ने बुधवार को ‘स्वच्छ भारत मिशन’ (ग्रामीण) के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है। इस मिशन के तहत 1,40,881 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
इस मिशन के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के प्रभावी रूप को सुनिश्चित करना है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जानकारी दी है कि दूसरे चरण का लक्ष्य पिछले पांच साल से गांव में चले शौचालय कार्यक्रम के लाभ को बनाए रखने पर होगा। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इसमें कोई भी न छूटे।
उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम 2020-21 से 2024-25 तक मिशन मोड में लागू होगा और इसके लिए कुल खर्च 1,40,881 करोड़ रुपये तय किया गया है। इससे पहले, 19 फरवरी, 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी थी, जो ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की चुनौती से प्रभावी रूप से निपटने में ग्रामीण भारत की मदद करेगा। देश में ग्रामीणों के स्वास्थ्य में पर्याप्त सुधार में मदद करेगा।
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