असम में अप्रैल में होंगे पंचायत चुनाव, मंत्री रंजीत कुमार दास ने की पुष्टि

गुवाहाटी, 25 मार्च 2025: असम के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री रंजीत कुमार दास ने मंगलवार को पुष्टि की कि राज्य में लंबे समय से प्रतीक्षित पंचायत चुनाव अप्रैल में कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि असम राज्य चुनाव आयोग को जल्द से जल्द चुनाव की तारीखों की घोषणा करनी चाहिए ताकि चुनावी प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके।

मीडिया को संबोधित करते हुए, मंत्री दास ने चुनाव कराने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया और चुनाव आयोग से बिना किसी देरी के तारीखें तय करने की अपील की। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि चुनाव 3 अप्रैल को होते हैं, तो पूरी प्रक्रिया 3 मई तक समाप्त हो जाएगी। इसी तरह, यदि चुनाव 4, 5 या 6 अप्रैल को कराए जाते हैं, तो प्रक्रिया 4, 5 या 6 मई तक पूरी हो जाएगी। उनका यह बयान सरकार की जल्द चुनाव कराने की मंशा और राज्य के राजनीतिक व प्रशासनिक ढांचे में अत्यधिक व्यवधान से बचने के संकेत देता है।

असम पंचायत चुनाव स्थानीय सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनमें नागरिक ग्राम पंचायत, अंचलिक पंचायत और जिला परिषद के विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधियों का चयन करेंगे। इस वर्ष चुनावी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। ग्राम पंचायत स्तर पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार किसी भी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं होंगे, जिससे अधिक स्थानीय और सामुदायिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि, अंचलिक पंचायत और जिला परिषद स्तर पर राजनीतिक दलों से समर्थित उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं।

चुनाव के लिए वर्तमान योग्यता मानकों का पालन किया जाएगा, जिसमें उम्मीदवारों के लिए शैक्षिक और आयु संबंधी आवश्यकताएं शामिल हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य योग्य और सक्षम लोगों को प्रतिनिधित्व देना है, ताकि चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और अखंडता बनी रहे।

स्थानीय प्रशासन को मजबूत करने के लिए असम सरकार ने असम पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2025 भी पारित किया है। इस संशोधन में स्थानीय बाजारों (हाटों) की स्थापना और संचालन के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। अब गांव पंचायत, अंचलिक पंचायत और जिला परिषद के अधिकार क्षेत्र में आने वाले हाटों का निविदा प्रक्रिया के माध्यम से एक पंचायत वर्ष की अवधि के लिए निपटारा किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

संशोधित नियमों के तहत, वार्षिक आय के आधार पर हाटों का नियंत्रण तय किया जाएगा—

• जिन हाटों की वार्षिक आय 5 लाख से 10 लाख रुपये के बीच होगी, वे अंचलिक पंचायत के अधीन आएंगे।

• जिनकी वार्षिक आय 10 लाख रुपये से अधिक होगी, वे जिला परिषद के अधिकार क्षेत्र में होंगे।

इसके अलावा, पंचायत की स्थायी समिति इन निविदाओं की समीक्षा और स्वीकृति प्रदान करेगी, ताकि प्रक्रिया निष्पक्ष बनी रहे और सुशासन के सिद्धांतों का पालन हो।

पंचायत अधिनियम में किए गए ये संशोधन नए पंचायत वर्ष से प्रभावी होंगे, जिससे असम में स्थानीय स्वशासन की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम जोड़ा जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि इन सुधारों से प्रशासन की दक्षता में वृद्धि होगी और ग्रामीण असम के समग्र विकास में योगदान मिलेगा।

अब जब चुनाव की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है, राज्य में राजनीतिक दलों और स्थानीय नागरिकों की निगाहें असम राज्य चुनाव आयोग पर टिकी हैं, जो जल्द ही तारीखों की घोषणा कर सकता है। आगामी महीनों में होने वाले पंचायत चुनाव राज्य में जमीनी स्तर के लोकतंत्र की दिशा तय करेंगे, जिससे असम के भविष्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।