राष्ट्रीय गोकुल मिशन को कैबिनेट की मंजूरी, देश में दुग्ध उत्पादन और पशुधन विकास को मिलेगा बढ़ावा

संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत दो नई योजनाएँ जोड़ी गई हैं:

1. हीफर (बछिया) पालन केंद्रों की स्थापना:
   • 30 नए आवास केंद्रों में 15,000 बछियों को रखने की सुविधा होगी।
   • इसके लिए पूंजीगत लागत का 35% एकमुश्त अनुदान दिया जाएगा।
2. उच्च आनुवंशिक गुणों वाली (HGM) बछियों की खरीद को बढ़ावा:
   • किसानों को बैंकों, दुग्ध संघों और वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण पर 3% ब्याज सब्सिडी दी जाएगी।
   • इससे बेहतर नस्लों को अपनाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी और दूध उत्पादन में वृद्धि होगी।

• सेमन स्टेशनों को सुदृढ़ बनाना और कृत्रिम गर्भाधान (AI) नेटवर्क को विस्तारित करना।
• बैल उत्पादन कार्यक्रम और तेज नस्ल सुधार कार्यक्रम को बढ़ावा देना।
• केंद्र सरकार के पशु प्रजनन फार्मों को मजबूत करना और नवाचार केंद्रों की स्थापना।
• गुणवत्ता सुधार के लिए नवीनतम तकनीकी हस्तक्षेपों को किसानों तक पहुँचाना।
• दूध उत्पादन में 63.55% की वृद्धि:
  • 2013-14 में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 307 ग्राम प्रति दिन थी, जो 2023-24 में 471 ग्राम प्रति दिन तक बढ़ गई।
• 26.34% उत्पादकता वृद्धि:
  • उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाले पशुओं और वैज्ञानिक सुधार कार्यक्रमों के कारण।
• 605 जिलों में मुफ्त कृत्रिम गर्भाधान (AI) कार्यक्रम:
  • 8.39 करोड़ पशुओं को कवर किया गया और 5.21 करोड़ किसानों को लाभ मिला।
• 22 इन विट्रो फर्टिलाइज़ेशन (IVF) प्रयोगशालाएँ स्थापित:
  • 2,541 उच्च आनुवंशिक गुणों वाली बछियों का जन्म हुआ।
• ‘गौ चिप’ और ‘महिष चिप’ जैसी आत्मनिर्भर तकनीकों का विकास:
  • NDDB और ICAR-NBAGR द्वारा विकसित जैविक जीनोमिक चिप्स से पशुधन सुधार।
  • गौ सॉर्ट तकनीक से उच्च गुणवत्ता वाला सेक्स सॉर्टेड सीमेन उत्पादन।

• किसानों की आय में वृद्धि और पशुधन की उत्पादकता में सुधार।
• स्वदेशी नस्लों के संरक्षण और संवर्धन के लिए वैज्ञानिक कदम।
• 8.5 करोड़ से अधिक डेयरी किसानों को प्रत्यक्ष लाभ।
• भारत को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति।

संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन भारत में पशुधन क्षेत्र को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार प्रदान करेगा। इससे न केवल दूध उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि किसानों की आय भी बढ़ेगी। केंद्र सरकार के इस निर्णय से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन को प्रोत्साहन मिलेगा और भारत को वैश्विक दुग्ध उद्योग में अग्रणी बनने में मदद मिलेगी।