दिल्ली को बचाने के लिए आगे आई केंद्र सरकार, LG बोले- पुलिस के साथ काम करना आसान

नई दिल्ली । बदहाल हो रही राजधानी को बचाने के लिए केंद्र सरकार आगे आई है। बुनियादी सुविधाओं के विस्तार में पिछड़ रही दिल्ली का हाथ केंद्र ने थाम लिया है। सोमवार को केंद्रीय आवास व शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में बुनियादी सुविधाओं के विकास से जुड़ी परियोजनाओं की समीक्षा की।

निर्माण भवन में हुई इस तरह की पहली बैठक में उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ दिल्ली के पांच सांसद मनोज तिवारी, रमेश बिधूड़ी, उदित राज, प्रवेश वर्मा व मीनाक्षी लेखी और तीनों मेयर कमलजीत सहरावत, प्रीति अग्रवाल व नीमा भगत शामिल हुए। करीब डेढ़ घंटे तक चली बैठक में लैंड पूलिंग पॉलिसी के क्रियान्वयन, मेट्रो फेज चार के शुरू होने में आ रही अड़चनों समेत यातायात जाम, भू-प्रबंधन व अनधिकृत कॉलोनियों से जुड़े मसलों पर चर्चा हुई।

हर महीने नियमित तौर पर बैठक 

सूत्रों की मानें तो केंद्रीय मंत्री इन मसलों पर अब हर महीने नियमित तौर पर बैठक करेंगे, जिससे दिल्ली की समस्याओं के समाधान में मदद मिलेगी। पिछली बैठक में लिए गए फैसलों की समीक्षा के साथ आगे की रणनीति तैयार की जाएगी।

बैठक में शामिल सांसदों के मुताबिक, केंद्रीय आवास व शहरी विकास मंत्री ने उपराज्यपाल से सलाह के बाद दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले मसलों पर सभी सांसदों व मेयर को आपस में समन्वय बनाकर काम करने का निर्देश दिया है।

मास्टर प्लान 2021 को पूर्ण रूप से लागू करना

सांसदों ने कहा कि मास्टर प्लान 2021 को पूर्ण रूप से लागू करना, अनधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण, नए कॉलेजों का निर्माण, मेट्रो के चौथे चरण का विस्तार व जाम की समस्या से निजात दिलाने की दिशा में पिछले कुछ वर्षों के दौरान दिल्ली सरकार ने दिलचस्पी नहीं दिखाई है। उक्त सभी प्रोजेक्ट वर्ष 2020-21 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पुरी ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) व तीनों नगर निगमों को निर्देश दिया कि वे सड़कों से बॉटलनेक खत्म करने की दिशा में काम करें। दोनों एजेंसियों के मिलकर काम करने से कई समस्याएं दूर हो जाएंगी।

दिल्ली पुलिस के साथ काम करना सबसे आसान

उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कहा कि जमीन व कानून व्यवस्था से जुड़े मसले उनके अधीन आते हैं। दिल्ली पुलिस के साथ काम करना सबसे आसान है। सांसदों व मेयर से गुजारिश की कि वह दिल्ली सरकार के साथ चर्चा कर उनके अधीन आने वाले विषयों पर काम करने की कोशिश करें।

सांसदों ने सलाह दी कि मंत्रालय व डीडीए को इस बारे में आकलन करना चाहिए कि लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत विकसित जमीन का उतना ही हिस्सा मूल मालिकों को मिले, जितनी जमीन उनसे पहले ली गई है। पूर्वी दिल्ली से सांसद महेश गिरी व चांदनी चौक से सांसद डॉ. हर्षवर्धन दिल्ली से बाहर हैं, इस कारण वे समीक्षा बैठक में शामिल नहीं हो सके।

जल्द शुरू होगा काम

केंद्रीय शहरी विकास सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा के अनुसार, दिल्ली को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए कश्मीरी गेट, महिपालपुर, आइटीपीओ प्रगति मैदान के समीप प्रोजेक्ट पर जल्द काम शुरू होगा। फुट ओवरब्रिज बनाने की जरूरत भी बैठक में बताई गई।

News Source: jagran.com