पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने “स्वच्छ हवा के लिए संवाद” को संबोधित किया

पर्यावरण मंत्रालय के सहयोग से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में “स्वच्छ हवा के लिए संवाद” कार्यक्रम के दूसरे दिन, पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु गुणवत्ता में सुधार की दिशा में गहन चर्चा जारी रही। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के मुद्दे के लंबे समय तक चलने वाले समाधान के लिए नीतियों और क्षेत्र स्तर की कार्रवाई के प्रभावी ढांचे की दिशा में मूल्यवान सुझावों और विचारों के साथ प्रस्तुतियां शामिल कीं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। उन्होंने उन उपायों पर चर्चा की जो सभी नागरिकों को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के लिए करने चाहिए। दो दिवसीय संवाद सत्र में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों, नगर निकायों, गैर सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्र, अकादमिक और उद्योग संघों के हितधारकों ने भाग लिया। संसाधनपूर्ण अंतर्दृष्टि के साथ विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों से दो दिवसीय संवाद कार्यक्रम में रचनात्मक चर्चा ने सफल कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण प्रयास किया।

दूसरे दिन के पहले सत्र का विषय “एनसीआर में वाहनों और औद्योगिक प्रदूषण को कम करना” था। इस सत्रह में उद्योगों और परिवहन क्षेत्र में पीएनजी जैसे स्वच्छ ईंधन का उपयोग बढ़ने; पूरे एनसीआर में पीएनजी नेटवर्क, बुनियादी ढांचे और आपूर्ति के लिए रोड मैप; वाहनों से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए संभावित समाधान के रूप में ई-परिवहन; परिवहन क्षेत्र में वाहनों से उत्सर्जन को कम करने के तरीके; और डीजी सेटों के बड़े पैमाने पर उपयोग से उत्सर्जन का विनियमन के बारे में चर्चा की गई।

अगला सत्र स्थायी कृषि पराली प्रबंधन, फसल अवशेष जलाने की रोकथाम और नियंत्रण के साथ-साथ फसल के स्वस्थाने और बहिस्थाने प्रबंधन, दोनों के लिए रणनीतियों, पद्धतियों और योजनाओं के आसपास केंद्रित था। “स्वच्छ हवा के लिए संवाद” के दूसरे दिन के अंतिम सत्र में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हरियाली और वृक्षारोपण के उपायों पर सरल चर्चा शामिल थी, जिसमें एमओईएफसीसी द्वारा शहरी वानिकी पहल जैसी नगर वन योजना आदि शामिल थी। हरियाणा सरकार ने भी राज्य में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए हरित पहल के बारे में उनका लेखा-जोखा प्रस्तुत किया।

सभी तकनीकी सत्र, प्रस्तुतियाँ और चर्चाएँ बहुत प्रेरक और प्रभावित करने वाली थीं। विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों ने पूरे एनसीआर में वायु गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में बातचीत की और अंतर्दृष्टिपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। आयोग और एमओईएफएंडसीसी ने एनसीआर में वायु प्रदूषण के खतरे के विरुद्ध एक संयुक्त लड़ाई में सभी हितधारकों को निरंतर समर्थन और सहयोग सुनिश्चित किया।

संवाद के अंत में श्री चौबे ने इस दो दिवसीय संवाद को सफल बनाने में अपने बहुमूल्य योगदान के लिए सभी हितधारकों को धन्यवाद दिया और स्वच्छ हवा के लिए इस तरह के एक विचारशील संवाद सत्र आयोजित करने की दिशा में आयोग के प्रयासों की प्रशंसा की। इस संवाद में किए गए सभी विचार विमर्श आयोग और एमओईएफएंडसीसी की एनसीआर की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए और अधिक रणनीतिक कार्ययोजना तैयार करने की दिशा में मदद करेंगे।

पराली जलाने के मुद्दे पर बोलते हुए श्री चौबे ने सभी किसानों से त्वरित समाधान न अपनाने की अपील की, क्योंकि समाधान हमेशा त्वरित होता है। यदि हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो यह हमारी प्रकृति की बहुत बड़ी सेवा होगी। अगर हम अपनी प्रकृति की परवाह नहीं करेंगे तो यह हमारी भी परवाह नहीं करेगा। यह प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह अपने आस-पास की हवा की बेहतरी के लिए काम करे। उन्होंने कहा कि भारत के नागरिक के रूप में हमारी प्रकृति की देखभाल करने की एकमात्र हमारी जिम्मेदारी है।

आयोग ने अब तक 61 निर्देश और 7 परामर्श जारी किए हैं, इसके अलावा राज्य सरकारों, जीएनसीटीडी, पंजाब राज्य सरकार और क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न निकायों सहित एनसीआर में संबंधित विभिन्न एजेंसियों को इस क्षेत्र में प्रदूषण को कम करने और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए जिम्मेदार और ठोस कार्यवाई के प्रयास करने के लिए कार्यकारी आदेश जारी किए गए हैं। चाहे वह वाहनों से होने वाले प्रदूषण, औद्योगिक उत्सर्जन, पराली जलाने, सड़क के किनारे धूल पैदा करने, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, वाहनों से होने वाले प्रदूषण, डीजी सेटों के उपयोग आदि के बारे में हो। आयोग हर मुद्दे को अत्यंत गंभीरता के साथ उठा रहा है और इसने इस समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश और सलाह जारी करने के लिए सभी बाधाओं को हटा दिया है।