नई दिल्ली । मेट्रो किराए पर सियासत तेज हो चली है। इस मामले में केद्र और दिल्ली सरकार एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र की सह पर मेट्रो का किराया बढ़ाया गया, वहीं केंद्र का तर्क है कि दिल्ली सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद किराया बढ़ाया गया।
मौके की नजाकत भांपते हुए केजरीवाल ने मुख्य सचिव को यह ओदश दिया है कि वह दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) बोर्ड की तुरंत बैठक बुलाएं। इसमें दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के अधिकारियों को बुलाया जाए। मुख्यमंत्री ने इस बैठक के संबंध में सबको अवगत कराने के निर्देश दिए हैं।
प्रदूषण की समस्या और बढ़ जाएगी
सरकार का मानना है कि जिस चरणबद्ध तरीके से इस वर्ष में दो बार किराये की बढ़ोतरी की जा रही है, दिल्ली सरकार का मानना है कि इससे सार्वजनिक परिवहन सेवा को बढ़ावा देने के प्रयास को झटका लगेगा। लोग निजी वाहनों के इस्तेमाल की ओर रुख करेंगे जिससे प्रदूषण की समस्या और बढ़ जाएगी। जैसा कि दिल्ली मेट्रो ने ही माना है कि मई में जब किराया बढ़ा था, तब से आज तक एक लाख मेट्रो यात्रियों की संख्या कम हुई है।
आम लोगों की जेब पर असर पड़ेगा
किराये में दोबारा बढ़ोतरी से संख्या में और इजाफा होगा। इसे ध्यान में रखते हुए तुरंत डीएमआरसी को अपने फैसले पर तुरंत लगानी चाहिए। जहां तक प्रश्न राजस्व बढ़ाने का है तो डीएमआरसी इसके लिए किराया बढ़ाने के अलावा दूसरे व्यवसायिक तरीके इजाद कर सकती है। किराया बढ़ाने से सीधा आम लोगों की जेब पर असर पड़ेगा और लोग मेट्रो का सफऱ करना कम कर देंगे।
News Source: jagran.com
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