केवड़िया में केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय जांच ब्यूरो के संयुक्त सम्मेलन में प्रधानमंत्री के भाषण का मूल पाठ

लोकपाल के अध्यक्ष जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष जी, सेंट्रल विजिलेंस कमिशनर सुरेश एन. पटेल जी, सीबीआई डायरेक्टर सुबोध कुमार जायसवाल जी, प्रतिष्ठित पैनलिस्ट, अलग-अलग राज्यों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण, कार्यक्रम में उपस्थित अन्य महानुभाव,

देवियों और सज्जनों !

करप्शन से जुड़ी नई चुनौतियों के सार्थक समाधान तलाशने के लिए, आप सब सरदार वल्लभभाई पटेल के सानिध्य में महामंथन के लिए जुटे हैं। सरदार पटेल ने हमेशा, गवर्नेंस को भारत के विकास का, जन सरोकार का, जनहित का, आधार बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी। आज हम भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आने वाले 25 वर्ष, यानि इस अमृतकाल में आत्मनिर्भर भारत के विराट संकल्पों की सिद्धि की तरफ देश बढ़ रहा है। आज हम गुड गवर्नेंस को एक प्रकार से – गुड गवर्नेस प्रो पीपल, प्रोएक्टिव गवर्नेंस को सशक्त करने में जुटे हैं। ऐसे समय में आप सभी साथियों की कर्मण्यता, कर्मशीलता सरदार साहेब के आदर्शों को मजबूत करने वाली है।

साथियों,

हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है-

न्यायमूलं सुराज्यं

स्यात् !

यानि सुराज तभी संभव है जब सभी को न्याय मिले। भ्रष्टाचार-करप्शन, छोटा हो या बड़ा, वो किसी ना किसी का हक छीनता है। ये देश के सामान्य नागरिक को उसके अधिकारों से वंचित करता है, राष्ट्र की प्रगति में बाधक होता है और एक राष्ट्र के रूप में हमारी सामूहिक शक्ति को भी प्रभावित करता है। आप सभी साथियों पर, जिन संस्थानों से आपका संबंध है उन पर, करप्शन रूपी अन्याय को खत्म करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज आपको सरदार पटेल जी की छत्रछाया में, और माता नर्मदा के तट पर अपने संकल्प को फिर दोहराना है, देश के प्रति अपने दायित्वों के ऐहसास को नई ऊर्जा से भरना है।

साथियों,

बीते 6-7 सालों के निरंतर प्रयासों से हम देश में एक विश्वास कायम करने में सफल हुए हैं, कि बढ़ते हुए करप्शन को रोकना संभव है। आज देश को ये विश्वास हुआ है कि बिना कुछ लेन-देन के, बिना बिचौलियों के भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है। और आज देश को ये भी विश्वास हुआ है कि देश को धोखा देने वाले, गरीब को लूटने वाले, कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, देश और दुनिया में कहीं भी हों, अब उन पर रहम नहीं किया जाता, सरकार उनको छोड़ती नहीं है।

साथियों,

आप भी जानते हैं कि ये भरोसा इतनी आसानी से कायम नहीं हुआ है। पहले जिस तरह सरकारें चलीं, पहले जिस तरह व्यवस्थाएं चलीं, उनमें राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छाशक्ति, दोनों की कमी थी। आज भ्रष्टाचार पर प्रहार की राजनीतिक इच्छाशक्ति भी है और प्रशासनिक स्तर पर निरंतर सुधार भी किया जा रहा है।

साथियों,

आज 21वीं सदी का भारत, आधुनिक सोच के साथ ही टेक्नोलॉजी को मानवता के हित में इस्तेमाल करने पर बल देता है। न्यू इंडिया Innovate करता है, Initiate करता है और Implement करता है। न्यू इंडिया अब ये भी मानने को तैयार नहीं कि भ्रष्टाचार सिस्टम का हिस्सा है। उसे System Transparent चाहिए, Process Efficient चाहिए और Governance Smooth चाहिए।

साथियों,

आज़ादी के बाद के दशकों में देश में जो व्यवस्था बनी, जो सोच रही, उसमें यही भावना प्रधान थी कि सरकार सब कुछ अपने कब्जे में रखे। तब की सरकारों ने Maximum Control अपने पास रखे और इस वजह से सिस्टम में अनेक प्रकार की गलत प्रवृत्तियों ने जन्म ले लिया। Maximum Control, चाहे वो घर में हो, परिवार में या फिर देश में, Maximum Damage करता ही है। इसलिए हमने देशवासियों के जीवन से सरकार के दखल को कम करने को एक मिशन के रूप में लिया। हमने सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए। मैक्सिमम गवर्नमेंट कंट्रोल के बजाय मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस पर फोकस किया।