टीकाकरण : भारत दुनिया में नंबर वन, दो दिन में कुल 2,24,301 लाभार्थियों को लगाया टीका

न्यूज़ डेस्क : देश में कोरोना टीकाकरण का दूसरा दिन भी सफल रहा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार रविवार का दिन होने के चलते, आज सिर्फ छह राज्यों ने कोरोना वायरस टीकाकरण अभियान चलाया और कुल 17,072 लाभार्थियों को टीका लगाया गया। 

 

 

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोरोना के खिलाफ राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान की शनिवार को शुरूआत होने के बाद से अबतक कुल 2,24,301 लाभार्थियों को टीका लगाया गया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार टीके लगाए जाने के बाद अब तक कुल 447 प्रतिकूल प्रभाव के मामले सामने आए हैं। जिनमें से सिर्फ तीन मामलों में टीका लगवाने वाले व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ी।

 

 

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार जिन छह राज्यों ने टीकाकरण अभियान चलाया उनमें आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल और मणिपुर तथा तमिलनाडु शामिल हैं। 

 

 

भारत दुनिया में नंबर वन

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार शनिवार को 2,07,229 लोगों को वैक्सीन लगाने के बाद भारत एक दिन में सबसे अधिक टीकाकरण करने के मामले में पूरे विश्व में सबसे आगे हो गया है। इस अभियान अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश भी भारत से पीछे हो गए।

  

 

पहले दिन देश के इन हस्तियों ने भी ली वैक्सीन : देश में टीकाकरण अभियान शुरू होने के पहले दिन यानि शनिवार को स्वास्थ्यकर्मियों के साथ-साथ एम्स दिल्ली के निदेशक रणदीप गुलेरिया, नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल, बीजेपी सांसद महेश शर्मा और पश्चिम बंगाल के मंत्री निर्मल माजी ने भी कोरोना वैक्सीन की खुराक ली। 

 

 

 

बता दें कि भारत में टीकाकरण के लिए सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया के जरिए निर्मित ‘कोविशील्ड’ के साथ ही भारत बायोटेक की ओर से विकसित स्वदेशी ‘कोवैक्सीन’ टीके के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। हालांकि भारत बायोटेक की वैक्सीन को लेकर विवाद भी हुआ था।

 

 

डॉ हर्षवर्धन कल करेंगे वैक्सीन के निर्यात पर चर्चा

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन कल कोरोना वैक्सीन के निर्यात पर चर्चा करने के लिए विदेश मंत्रालय और फार्मास्यूटिकल्स विभाग के अधिकारियों से मिलेंगे। बता दें कि ब्राजील के राष्ट्रपति बोलसोनारो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कोरोना के 20 लाख कोरोना वैक्सीन खुराक की मांग की थी। इसके बाद भारत सरकार भारत सरकार ने इसकी सहमति दे दी है।  वहीं इस मामले पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है।