न्यूज़ डेस्क : सरकार ने निर्यातकों को राहत देते हुए निर्यात की जाने वाली सभी वस्तुओं पर शुल्क एवं कर योजना को शुक्रवार से लागू करने का फैसला किया है।
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने निर्यात को बढ़वा देने के लिए मार्च में निर्यात उत्पादों के शुल्क में छूट और करों के रिफंड के लिए इस योजना को मंजूरी दी थी। गौरतलब है कि इस वर्ष अप्रैल से नवंबर के दौरान देश का निर्यात 17.76 फीसदी घट कर 173.66 अरब डॉलर रह गया है।
इस योजना के तहत निर्यातकों को केंद्रीय, राज्य और स्थानीय शुल्कों और करों में अब तक न छूट मिल रही थी, न उसका रिफंड मिल रहा था। इसके कारण भारत से अन्य देशों को निर्यात में कमी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इसका रिफंड सीधे निर्यातकों के खातों में जमा किया जाएगा। पूर्व वाणिज्य एवं गृह सचिव जी के पिल्लई की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर यह योजना लागू की जा रही है, जिसकी अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी।
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