नई दिल्ली: केंद्र सरकार ओबीसी कोटे के अन्दर कोटे की व्यवस्था करने की तैयारी कर रही है l इसका मकसद बीजेपी का आगामी चुनाव मे फ़ायदा लेना है l ओबीसी आरक्षण मे उप श्रेणी बनाने का के लिए एक आयोग का गठन करने का सिफारिस सरकार ने राष्ट्रपति को भेजा है l यह आयोग अपने गठन के 12 हफ्तों मे सरकार को अपना रिपोर्ट सौपैगी l
सरकार की प्रयास है की देश की 11 राज्यों जैसे बिहार, झारखण्ड की तर्ज़ पर पिछाड़ी जाती और अति पिछड़ी जाती की उप श्रेणी बनाने की l सरकार के इस प्रयास से केंद्र सरकार की नौकरियों मे आरक्षण का लाभ उठाने मी कुछ जातियों को सीधा होने लगेगा l बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठा के बाद वित मंत्री अरुण जेटली ने बताया की सरकार ने क्रीमी लेयर की सीमा छह लाख से बढ़ा कर आठ लाख करने का फैसला लिया है l
यह मामला 2011 मे नेशनल पिछडा आयोग ने ओबीसी मे उप श्रेणी बनाने की सिफारिश की थी l परन्तु उस वक़्त कोई इस पर फैसला नहीं हो सका था l अब बीजेपी सरकार इसको आगे बढ़ा कर इसको लागु करने का प्रयास कर रही है l
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