नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने देश के शीर्ष नौकरशाही मे राष्ट्रीय एकीकरण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नई नीति
बनाई है l केंद्र सरकार द्वारा आईएस, आईपीएस और IFOS और अन्य अधिकारियों के कैडर आवंटन की नीति को अंतिम रूप दे दिया गया है l इस नीति के तहत अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को राज्यों की बजाए जोन को चुनना होगा l
कार्मिक मंत्रालय से मिली सूत्रों के अनुसार नई नीति से यह सुनिश्चित करना है की बिहार के अधिकारियों को दक्षिण और उत्तर पूर्व राज्यों मे कार्य करने का मौका मिले साथ ही इस नई नीति से नौकरशाही के राष्ट्रीय एकीकरण को सुनिश्चित
करेगी क्योंकि अधिकारियों को ऐसे राज्यों मे काम करने का मौका मिलेगा जो उनके निवास से अलग हो l इस नीति को इस साल से ही लागु किया जा सकता है l
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वर्तमान मे इन अधिकारियों को एक कैडर राज्य या राज्यों के एक सेट का आवंटन किया जाता है l साथ ही इनको केंद्रीय प्रतिनुयुक्ति पर भी तैनात किया जाता है l इस नीति मे वर्तमान के 26 कैडर को 2 जोन मे विभाजित किया गया है l
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