महिलओं के बाद अब छात्रों पर मेहरबान केजरीवाल सरकार

न्यूज़ डेस्क : दिल्ली की महिलाओं को बस-मेट्रो में मुफ्त सफर के ऐलान के बाद केजरीवाल सरकार छात्रों पर मेहरबान हुई है। सरकार ने 12वीं के बाद पढ़ाई करने के लिए छात्रों को फीस में छूट देने की घोषणा की है। उपमुख्यमंत्री व शिक्षामंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को कहा कि दिल्ली सरकार के विश्वविद्यालय या संस्थानों में दाखिला लेने वाले छात्रों को इसी सत्र से यह सुविधा मिलेगी।

 

 

मेधावी छात्र-छात्राओं की पढ़ाईनहीं रुकेगी : त्यागराज स्टेडियम में मेधावी छात्रों को सम्मानित करते हुए सिसोदिया ने कहा कि पैसों की कमी के कारण किसी की पढ़ाईनहीं रुकेगी। इस मौके पर उन्होंने शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों से भी संवाद किया।

 

सीबीएसई की फीस भी नहीं देनी होगी : शिक्षामंत्री ने ऐलान किया कि सरकारी स्कूल के छात्रों को सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की फीस भी नहीं देनी होगी। अभी तक 1500 रुपये देने पड़ते थे। 

 

छात्रा के सवाल पर फीस माफी की घोषणा : सिसोदिया ने यह ऐलान एक छात्रा के सवाल के बाद किया। छात्रा ने पूछा था कि 12वीं बोर्ड परीक्षा में सामान्य वर्ग को डेढ़ हजार रुपये फीस देनी पड़ी जबकि एसटी वर्ग से मात्र 50 रुपये लिए गए। इस पर उपमुख्यमंत्री ने शिक्षा सचिव और निदेशक से कहा कि इनकी परीक्षा फीस तो हम भर ही सकते हैं। 

 

उद्यमिता के लिए मदद : दिल्ली सरकार के विश्वविद्यालय या कॉलेज में दाखिला लेने वाले छात्रों को सरकार पांच हजार रुपये उद्यमिता शुरू करने के लिए देगी। इससे वह कुछ भी शुरू कर सकते हैं। सिसोदिया ने उदाहरण देकर कहा कि आप उन पैसों की पेन खरीदें और उसे मुनाफे में बेचें। छात्रों को मुनाफा कमाकर दिखाना है।

 

कर्ज की गारंटी लेंगे
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी छात्र पढ़ाई के लिए कर्ज लेता हैतो सरकार गारंटी लेगी। दस लाख तक का कर्ज दिया जाएगा ताकि पढ़ाई न छोड़नी पड़े।

एक लाख से नीचे
सरकार सिविल और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की व्यवस्था भी करेगी। जेईई और नीट की तैयारी के लिए भी मदद दी जाएगी। विशेषज्ञों द्वारा छात्रों को प्रशिक्षण दिलाया जाएगा।

छात्रों को कैसे लाभ मिलेगा
दिल्ली सरकार के मुताबिक परिवार की सालाना आय के आधार पर फीस वापसी तय की जाएगी। छात्रों को पहले शुल्क जमा करना होगा। इसके बाद सरकार छात्रवृत्ति के रूप में निर्धारित पैसा वापस करेगी।.

किसको कितनी छात्रवृत्ति
सालाना आय          पैसा वापस
एक लाख से नीचे      100%

एक लाख से ढाई लाख  50%.

ढाई लाख से छह लाख  25%