जम्मू- कश्मीर को मिलेगा आर्थिक आधार पर आरक्षण , मोदी कैबिनेट का फैसला

एजेंसी : केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जम्मू-कश्मीर को लेकर दो अहम फैसले लिए गए। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बताया कि मोदी कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर विधेयक-2004 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। जेटली ने बताया कि इस संशोधन के बाद अंतरराष्ट्रीय सीमा पर रहने वालों को भी आरक्षण मिलेगा। अध्यादेश जारी होने के बाद अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को आरक्षण के दायरे में लाने का मार्ग प्रशस्त होगा।

जम्मू-कश्मीर को लेकर लिए गए दूसरे फैसले में कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर के लिए संविधान संशोधन के लिए अध्यादेश लाएगी। इसके लागू होने के बाद अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों को पदोन्नति का लाभ मिलेगा और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को शिक्षा व सरकारी नौकरी में 10 फीसद का आरक्षण मिलेगा।

वित्तमंत्री ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने गुजरात के राजकोट में हिरासर स्थित नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसके निर्माण में 1405 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसके साथ ही कैबिनेट में कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट और आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी गई। 

जेटली ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने सतलज जल विकास निगम लिमिटेड द्वारा अरुण-3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (नेपाल का भाग) के ट्रांसमिशन कंपोनेंट के लिए निवेश प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी है। कैबिनेट ने हरियाणा के मनेठी में नए एम्स की स्थापना को भी मंजूरी दे दी।