मॉब लिन्चिंग : Whatsapp ने सुप्रीम कोर्ट को बताया- शिकायत अधिकारी की हो चुकी है नियुक्ति

नई दिल्‍ली : व्हाट्सएप (Whatsapp) से जुड़ी शिकायतों के निवारण के लिए भारत में शिकायत अधिकारी की नियुक्ति की मांग वाली याचिका पर सोशल मैसेजिंग सर्विस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यह नियुक्ति हो गई है. केंद्र सरकार ने कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से उठाए कई अहम सवालों पर जवाब दाखिल करेंगे.

याचिकाकर्ता का कहना है कि कानून होने के बावजूद भारत में अब तक ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्ति नहीं की गई है, जबकि गूगल-फेसबुक ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त कर चुके हैं. दरअसल, पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सऐप और केंद्र सरकार (कानून, आईटी और वित्त मंत्रालय) को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा था.

याचिका में केंद्र सरकार को यह भी निर्देश देने को कहा गया है कि जब तक व्हाट्सएप रिजर्व बैंक के सभी नियमों का पूर्ण रूप से पालन न कर ले, तब तक उसकी पेमेंट सर्विस रोक दी जाए. आपको बता दें कि यह याचिका ‘सेंटर फॉर अकांउटेलिबिटी एंड सिस्टेमैटिक चेंज’ संगठन ने दायर की है.

संगठन का कहना है कि यह मैसेंजर कंपनी भारत में कई कानूनी प्रावधानों को पूरा नहीं करती है. संगठन द्वारा याचिका में कहा गया है कि बैंक खाता खोलने के लिए ग्राहक को KYC नियमों के साथ रिजर्व बैंक की कई प्रावधानों को पूरा करना पड़ता है.लेकिन व्हाट्सएप एक विदेशी कंपनी है.

भारत में व्‍हाट्सऐप का कोई सर्वर नहीं
इसका भारत में न ही कोई सर्वर है और ना ही कोई ऑफिस ऐसे में व्हाट्सएप को भारत में पेमेंट सर्विस शुरू करने के लिए यहां ऑफिस खोलना होगा.

याचिका में ये भी कहा गया है कि व्हाट्सएप को एक शिकायत अधिकारी की भी भारत में नियुक्ति करनी होगी. इससे ग्राहक अपनी परेशानी उनसे बता सकें. व्हाट्सएप के भारत में 20 करोड़ से अधिक यूजर हैं. साथ ही भारत में व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस का 10 लाख लोग परीक्षण कर रहे हैं.

कौन है कोमल लाहिरी
व्‍हाट्सएप ने अपने ऐप से अफवाह फैलने से रोकने की जिम्‍मेदारी एक महिला अधिकारी को दी है. उनका नाम है कोमल लाहिरी, जो व्हाट्सएप के ग्‍लोबल कस्‍टमर ऑपरेशंस की सीनियर डायरेक्‍टर हैं. वह अमेरिका से ही रहकर भारत में व्‍हाट्सएप पर जारी होने वाले मैसेज पर नजर रखेंगी.

देश के कई हिस्सों में भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या करने की घटनाएं सामने आने के बाद भारत ने व्हाट्सएप से फर्जी संदेशों के प्रचार-प्रसार को रोकने के लिये जरूरी कदम उठाने को कहा था.

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