नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सशस्त्र बल विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने की योजना को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। शीर्ष अदालत में दायर शपथपत्र में रक्षा मंत्रालय ने कहा है, ‘सेना के तीनों अंगों थलसेना, नौसेना, वायुसेना और रक्षा मंत्रालय सशस्त्र बलों में स्थायी कमीशन हासिल करने में पुरुष और महिलाओं के बीच भेदभाव खत्म करने के मुद्दे पर सक्रियता से विचार कर रहा है।’
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केंद्र ने कहा है कि तौर-तरीका तैयार करने और तीनों बलों में बदलाव एवं हेरफेर करने में उसे छह माह लगेंगे।मंत्रालय ने कहा है कि सेना में महिलाओं की भर्ती पर प्रतिबंध अपरिहार्य है। इसका कारण सेना की खास संचालन अनिवार्यता है। इसलिए केवल कुछ क्षेत्रों में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन विभिन्न शाखाओं की सेवा शर्तो पर निर्भर होगा।
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