नई दिल्ली: पंजाब नेशनल बैंक में 11400 करोड़ के घोटाले के मामले में दायर जनहित याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. वकील विनीत ढांडा ने याचिका में कहा है कि इस मामले में पंजाब नेशनल बैंक के सीनियर अफ़सरों के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाए. साथ ही केंद्र सरकार को दो महीने के भीतर नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के लिए निर्देश देने की मांग की गई है.
याचिका में 10 करोड़ रुपये से ऊपर के बैंक लोन के लिए गाइडलाइन बनाने और लोन डिफॉल्टर की संपत्ति ज़ब्त करने के नियम बनाने की मांग की है. याचिका में कहा गया है कि इस मामले में पंजाब नेशनल बैंक के वरिष्ठ अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाए. केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए कि नीरव मोदी का जल्द प्रत्यार्पण किया जाए और दस करोड़ रुपये से ज्यादा के बैंक लोन के लिए गाइडलाइन बनाई जाए. जो लोग लोन डिफाल्टर हैं उनकी संपत्ति तुरंत सीज करने जैसे नियम बनाए जाएं. एक एक्सपर्ट पैनल का गठन हो जो बैंकों द्वारा 500 करोड़ व ज्यादा के लोन का अध्ययन कर कोर्ट को दे. याचिका में ये भी कहा गया है कि बड़े लोगों को राजनेताओं सरंक्षण प्राप्त होता है इसलिए वो पकड़ में नहीं आते हैं. इस तरह के घोटालों ने देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है.
इसके साथ सुप्रीम कोर्ट में एक और जनहित याचिका में कहा गया है कि इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक एसआईटी का गठन किया जाए. साथ ही ये भी मांग की गई कि जांच की निगरानी खुद सुप्रीम कोर्ट करे. ये याचिका सुप्रीम कोर्ट के वक़ील एमएल शर्मा ने दाखिल की है.
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